सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने हे उत्तर दिले आहे. वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात सरकाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
Nashik Drug Case: काडीपेटीतून 'एमडी' तस्करी? दोन्ही टोळ्यांचे मुंबई 'कनेक्शन'; शहरातले अनेकजण गुरफटले‘लाडकी बहीण, बळीराजा वीजसवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यांसारख्या कल्याणकारी योजना या मतदारांना काही तरी मोफत देऊन त्यांची मते घेण्यासाठी नाहीत. महिला, शेतकरी आणि समाजातील उपेक्षित वर्गांतील लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्या सुरू करण्यात आल्या. या योजना सरकारची घटनात्मक दायित्वे आणि राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांशी अनुरूपच आहेत. प्रत्येक योजनेत पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केवळ वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपुरतीच मर्यादित आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे,’ असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला गरज वाटल्यास पुरवणी शपथपत्र दाखल करता येईल. या वेळी महाअधिवक्ता स्वत: राज्याची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
Hemlata Patil: महापालिका निवडणुकांपूर्वीच कॉंग्रेसला मोठा धक्का; डॉ. हेमलता पाटील दोन दिवसांत पक्ष सोडणारवित्तीय शिस्तीचे पालन
‘या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना आर्थिक शिस्त पाळली जाते. राज्याने सातत्याने आपली वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या मर्यादेच्या तीन टक्क्यांच्या आत ठेवली आहे. त्यामुळे वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त जोखीम विश्लेषण अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे,’ असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Chhagan Bhujbal: भुजबळांनी राखले राष्ट्रवादीपासून अंतर; पक्षाच्या, तसेच पंतप्रधानांच्या बैठकीलाही गैरहजेरीयाचिका रद्द करण्याची मागणी
आर्थिक निकालांचे अचूक मूल्यांकन केवळ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसच करता येते. त्यामुळे ही जनहित याचिका काल्पनिक असून, ती अयोग्य वेळी दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
