वित्तीय जिम्मेवारी र बजेट
लामो समयदेखि सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीका क्रियाकलापमा संलग्न पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन भएकाले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन, समयमा खर्च भएन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ ।
वायु प्रदूषणले निम्त्याएको सकस
स्वच्छ वातावरण मानवीय आवश्यकता र चाहना मात्रै होइन, नेपालको संविधानको दिएको संवैधानिक हक र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हो । पछिल्ला हप्तामा देशभर कहिले विश्वमै पहिलो त कहिले दोस्रो प्रदूषित सहरका रूपमा काठमाडाैँ दर्ज भइरहे ।
आर्थिक सुधारको ऊर्जा
कुनै एक पटक तय गरिएका नीतिनियम सधैँका निम्ति उपयोगी हुन सक्दैनन् ।
बौद्धिक पुनर्जागरणको आवश्यकता
पुनर्जागरण फ्रान्सेली शब्द हो ।
आर्थिक सदाचारको अपेक्षा
असल नैतिक चरित्र, उत्तम वा असल आचरण, सकारात्मक सोच, राम्रो चालचलन र व्यवहार नै सदाचार हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘सदाचार’ शब्दलाई शास्त्रमा व्यवहारमा गर्नुपर्ने राम्रो आचरण, असल चालचलन, सद्व्यवहार भनी उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मसौदामा सुशासनको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा सदाचारिता (इन्टिग्रिटी) लाई लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा सदाचारलाई जवाफदेहिता, क्षमता र नैतिक व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनु भनेको छ । जीवन
आर्थिक सदाचारको अपेक्षा
आर्थिक सदाचारको अपेक्षा
लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता
लोकतन्त्र भनेको अराजकता किमार्थ हुन सक्दैन ।
भर्ना अभियानको सन्देश
शैक्षिक सत्रको आरम्भ ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ बाट सुरु गरिन्छ ।
वाम्बुले भाषा रक्षाको चिन्ता
अनकन्टारमा बोलिने वाम्बुले राई भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई लिएर प्रकाशन गरिएको ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाको तीन दशक यात्रा जहिल्यै द्रव्याभावमा गुज्रिँदै आएको छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायले बोल्ने मातृभाषालाई लिएर गरिने छापा पत्रकारिता समर्पणले मात्र शताब्दी अङ्कसम्म आइपुगेको भन्ने लाग्छ ।शासनव्यवस्था बदलिएसँगै नेपालका मातृभाषाको लेख्य विकास भएको पाइन्छ । मुख्यतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले त्यो उभार ल्याएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा–६ ‘राष्ट्रभाषा (१) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ । (२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् । धारा–१३ छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन । (२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द या जफत गरिने छैन । (३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेबापत कुनै समाचारपत्र वा पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन । यसरी संविधानले पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि मुलुकका मातृभाषाहरू अभिलेखन उन्मुख भएका हुन् । आज गोरखापत्र दैनिकमा ४५ राष्ट्रभाषाको सामग्री प्रकाशन हुनु त्यसको प्रतिफल हो । पत्रपत्रिकाको आवश्यकता र प्रकाशनको महìव यसले झल्काउँछ । यतिखेर गोरखापत्र बहुभाषिक पृष्ठमा ४५ औँ भाषाका रूपमा प्रकाशन भएको वाम्बुले राई भाषाको विकासव्रmमबारे चर्चा गर्न लागिएको छ । वाम्बुले राई भाषा २०५० सालमा ‘लिब्जु–भुम्जु’ त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ भएदेखि साहित्य विकास भएको हो । यो पत्रिका २०८१ सालमा शताब्दी अङ्क छापिएको छ । २०८१ माघ–चैत लिब्जु–भुम्जुको एक सयौँ शृङ्खला प्रकाशित छ । ‘लिब्जु–भुम्जु’ पहिलो अङ्कको सम्पादकीयमा छ, “..आवश्यकताले घचघच्याएको प्रतिफल स्वरूप नेपालको भाषिक बाटिकामा पल्लवित ‘वाम्बुले राई भाषा’ को परिचय, जगेर्ना र विकासका लागि लिब्जु–भुम्जु पत्रिकामार्फत यो प्रयासको थालनी गरिएको छ । नेपालका राईहरूमध्ये वाम्बुले राई पनि एक हो र उनीहरूको आफ्नै भाषा पनि छ भनेर बोध गराउनुको साथै यस भाषालाई इतिहासको विरासत स्वरूप विसर्जन हुन नदिन आवश्यक संरक्षण र विकास व्रmमिक रूपमा गर्नु यस प्रयासका मूलभूत उद्देश्य हुने छन् ।.. प्रथम प्रयास भएकाले प्रस्तुतिमा क्षमा प्रार्थी छौँ । आगामी अङ्कहरूमा स्तरीयता, विविधता तथा निरन्तरता ल्याउन मान्यजन तथा सम्बन्धित सबै पक्षको न्यानो माया र अमूल्य सुझाव तथा सहयोगको हार्दिक अपेक्षा गरेका छौँ ।”पहिलो अङ्कमा लेखिएको छ, “विशेषतः लिब्जु र भुम्जु वरपर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको तर सो क्षेत्रमा भने बाहुल्यता रहेको भाषा ‘वाम्बुले’ अर्थात् ‘चौरासिय’ नै हो । नेपाल राज्यभित्र अद्यावधि भाषिक अस्तित्वमा रहेका विविध किराँत भाषाहरूमध्ये यो पनि एक हो तापनि यस क्षेत्रमा बोलिने यो जुन भाषा हो परिचयात्मक व्रmममा अद्यापि अनौठो या अनभिज्ञ नै छ भन्नु पर्ला, त्यो के भनेदेखि जुन अन्य किराँती भाषीलाई सोध्दा हामी चाम्लिङ, बान्तवा, थुलुङ भन्ने जवाफ मिल्छ र अधिकांशले आफ्नो थर सगौरव जोड्छन् । त्यसरी नै उल्लिखित भाषाभाषीलाई सोधेमा अकमकिने बरु आआफ्ना पाछा (थर) भन्ने गल्ती गरिन्छ । नामको पछि ‘वाम्बुले’ त आजसम्म कसैले उपनामको रूपमा समेत लेखेको थाहा भएन, अब लेखे के जानौँ, राम्रै हुने भो । बरू अन्यत्रका किराँत दाजुभाइले नै पो यस क्षेत्रकालाई वाम्बुले भन्दा रहेछन्, जबकि यस क्षेत्रमा भने ‘वाम्बुले’ भन्नाले वाम्बुगाउँमा बस्नेलाई मात्र भनिन्छ । यसरी वाम्बुले राईको एकरूपता पहिचानसमेत यसै पत्रिकाले गरेको मानिन्छ । तथ्याङ्कमा वाम्बुले राईकिराँत राई जातिभित्र २६ भाषा बोल्ने समुदाय छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार राई जातिको जनसङ्ख्या छ लाख ४० हजार ६७४ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०४८ देखि विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि उक्त जनगणनाको तथ्याङ्कमा वाम्बुले भाषा उल्लेख थिएन । सरकारले २०५० सालमा बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग’ गठन ग¥यो । उक्त आयोगले मुलुकमा बोलिने मातृभाषाको सूचीसहित ५८ ब‘ँुदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । सो सूचीमा वाम्बुले भाषासमेत परेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले वाम्बुले भाषा अस्तित्वमा रहेको औँल्याएपछि २०५४ सालमा वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्था स्थापना भयो । त्यसपछि राई जातिको साझा सामाजिक छाता संस्था किराँत राई यायोक्खाले राष्ट्रिय जनगणनामा बहुभाषिक किराँती राई भाषाको सूची उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्यो । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ ले वाम्बुले भाषाको वक्ता सङ्ख्या चार हजार ४७० देखायो । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ ले वाम्बुले वक्ता सङ्ख्या १३ हजार ४७० देखायो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले १५ हजार ९३२ जनाले वाम्बुले भाषालाई पुर्खाको भाषा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै १५ हजार २८५ जनाले मातृभाषाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । जसमा पुरुष सात हजार ४९४ र महिला सात हजार ७९१ रहेका छन् । यसै गरी वाम्बुले भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्नेको जनसङ्ख्या पाँच हजार २२७ रहेको छ । वाम्बुले भाषाको वक्ता सङ्ख्या पाँच प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश–१ को सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्ला गरी १३ हजार २१६ जना छन् । सबैभन्दा धेरै ओखलढुङ्गामा छ हजार ८५५ र खोटाङमा तीन हजार ३९५ जना छन् । उदयपुरमा एक हजार २०८ जना, सुनसरीमा ७१९ जना छन् । यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली र चितवनमा एक हजार ७१८ जना छन् । यति थोरै वक्ता सङ्ख्या रहेको वाम्बुले राई समुदायको उत्थानमा ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिका समर्पित छ ।लिब्जु–भुम्जु शताब्दी अङ्कको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, “..लिब्जु–भुम्जु पत्रिकाले वाम्बुले राई जातिको पहिचान उजागर गर्ने काम गरेको छ । वाम्बुले भाषा, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै आएको छ । यो पत्रिका प्रकाशनपछि वाम्रास संस्था निर्माण भएको छ । यस संस्थाले ‘वाम्बुले राई शब्दकोश’ प्रकाशन गरेको छ । २५औं वर्षको वाम्बुले भाषाको कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । वाम्बुले भाषामा तीन गीति एल्बम, दुई चलचित्र, दुई वृत्तचित्र निर्माण, तीन दर्जन पुस्तक कृति प्रकाशित छन् । वाम्बुले स्रष्टाहरूको सिर्जना प्रकाशन गर्ने र उत्कृष्ट रचनालाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । त्यस निम्ति लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार–२०५५ स्थापित छ । पत्रिका प्रकाशन गर्न सधैँ आर्थिक समस्या न्यूनीकरण गर्न लिब्जु–भुम्जु पत्रिका अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ ।” वर्षभरि लिब्जु–भुम्जुमा छापिएकामध्ये उत्कृष्ट एक कविका कवितालाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । हालसम्म २४ जना वाम्बुले कविले लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार पाएका छन् भने २५ जनाले प्रथम पुरस्कार हासिल गरेका छन् । यस पत्रिकाले वाम्बुले राई भाषा, साहित्य स्रष्टा जन्माउने काम गरेको छ । उनीहरूका विधागत कृति नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दै आएको पाइन्छ । यसै गरी नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘सयपत्री’ र ‘खुवालुङ’ पत्रिकामा वाम्बुले भाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएका छन् । मातृभाषा बालबालिकालाई पठनपाठन गर्न सके मात्र दीर्घजीवी बन्न सक्छ । त्यस निम्ति ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको नौमध्ये छ वटा वडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं.१ र २ मा वाम्बुले राईहरूको सघन बसोबास रहेको छ । सम्बन्धित मातृभाषा समुदायको मागलाई स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेकाले हालसम्म वाम्बुले भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अन्तमा भारतको बनारसबाट सन् १९३७ फब्रुअरीदेखि तीन दशकभन्दा बढी प्रकाशित ‘उदय’ मासिक साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक काशीबहादुर श्रेष्ठ (सन् १९११–१९९०) सँग महानन्द पौड्यालले १९८२ अगस्तमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको अंश मननीय छ । ‘उदय’ को प्रकाशनसम्बन्धी कामबाट उपलब्ध गरेका केही तिता मिठा अनुभव बताउनुहुन्छ कि ? भन्ने सवालको जवाफमा श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “तिता अनुभव त द्रव्याभाव आइ नै रहन्थ्यो । कतिपय एजेन्टले बिच बिचमा पैसा नपठाएर धुरुक्क रुवाउँथे र मलाई पैसाले फिट्फिटी पथ्र्यो । यसो हुँदा धेरै पटक एजेन्टहरूसित तितो पोखेर लेख्नु पनि प¥यो । मिठा अनुभव धेरै गरेँ । धेरै मित्रले मलाई वार्षिक ग्राहक बनाइदिएर सहयोग दिए । म कृतार्थ भएँ । नयाँ मित्रहरू बनाउने सौभाग्य मिल्यो । मलाया, बर्मादेखि लिएर भारत, नेपाल, सिक्किम सबैतिर नयाँ नयाँ शुभचिन्तक साथीहरू बनिए । ‘उदय’ ले खुबै नाम कमायो ।.. पुराना, नयाँ लेखकहरूले पनि मलाई पूरै आशीर्वाद दिए । त्यही आशीर्वादले आजसम्म जीवित छु । अरू आशीर्वाद पाए अरू बाँच्ने थिएँ (काशीबहादुर श्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ, २०५३)।” उक्त ‘उदय’ पत्रिकाका सम्पादक श्रेष्ठको निधनपछि केही वर्ष बन्द भयो र पछि उहाँकै छोरा दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले पुनः प्रकाशन गर्नुभयो । जम्मा १८३ अङ्क प्रकाशित भयो । नेपाली भाषीका निम्ति बनारस दूर हुन थालेपछि उक्त पत्रिका सधैँका लागि बन्द भइसकेको छ । यस्तै अनकन्टारमा बोलिने वाम्बुले राई भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई लिएर प्रकाशन गरिएको ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाको तीन दशक यात्रा जहिल्यै द्रव्याभावमा गुज्रिँदै आएको छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायले बोल्ने मातृभाषालाई लिएर गरिने छापा पत्रकारिता समर्पणले मात्र शताब्दी अङ्कसम्म आइपुगेको भन्ने लाग्छ । उमेरले २४ वर्षको लक्का जवान छँदा थालेको वाम्बुले मातृभाषामा पत्रिका प्रकाशन यात्रा तीन दशकसम्म टिकाइरहनुको चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । भाषिक साहित्यिक पत्रकारिता पुस्तान्तरण विषय बन्न सक्दैन, मात्र मातृभाषा लतले आफैँ हली, बाउसे, रोपाहारको अगुवाइ गर्ने व्रmम जारी छ ।
गणतन्त्रवादीमा एकता अपरिहार्य
लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ ।नेपालमा २००७ सालमा जनव्रmान्तिबाट प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । एक शताब्दीको राणातन्त्रको निरङ्कुशताबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित जनव्रmान्तिमा राजा त्रिभुवनको पनि सदासयता थियो । विसं १९०३ मा कोतपर्व मच्चाई जङ्गबहादुर राणाले सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारिणी अधिकार राजा सुरेन्द्रवीरविव्रmम शाहबाट पञ्जा छाप लिई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन प्रणाली सुरु गरिसकेका थिए । त्यसपछि राजालाई एउटा खोपीको देवताका रूपमा थापना गरी सम्पूर्ण राजकीय अधिकारको प्रयोग गरिरहेका थिए । राजा त्रिभुवनले पनि राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि चिन्तित थिए । गोप्य रूपमा कांग्रेसलाई साथ दिइरहेका थिए । कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २६ गते जनव्रmान्ति सुरु गर्न लागेपछि त्रिभुवन पनि जनव्रmान्ति सफल पार्न भारत सरकारको सहयोगमा विशेष विमानद्वारा दिल्ली सवारी भयो । यता जनव्रmान्तिले व्रmमशः तीव्र गति लिइरहेको थियो । जिल्ला जिल्लाको सदरमुकाममा आव्रmमण गरी सत्ता कब्जासहित आफ्नो सरकार बनाउँदै लगेका थिए ।यसबाट आत्तिएर राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्ना दूतद्वारा भारत सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने केही बुँदासहित पत्र पठाए । ती सुधारका बुँदामा केही थप गरी भारत सरकारले पुनः राणा प्रधानमन्त्रीलाई पठाए । त्यसपछि राणा सरकारले पनि ती थप बुँदामा सहमति जनाई पत्र पठाए ः(१) त्यसमा राजा त्रिभुवनलाई नै श्री ५ महाराजका रूपमा मान्यता दिई बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन गरी एक वैधानिक सभा गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान तयार गर्ने । (२) राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि – कांग्रेस) सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने (३) सबै राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने (४) राजनीतिक सङ्गठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने ।यसरी राणा सरकारद्वारा प्रेषित सर्त अनुसार भारत सरकारले दिल्लीमा राजा त्रिभुवनसँग सल्लाह गरी त्यस अनुरूप कांग्रेस नेता बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरसित फागुन १ गते सम्झौता भयो । जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । यसरी तीन वटै पक्षबिच सम्झौता भएपछि जनव्रmान्ति बन्द गरियो । राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते नेपाल फर्किए ।नेपाल फर्किएपछि राजा त्रिभुवनले फागुन ७ गते शाही घोषणा गर्दै आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैज्ञानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीपरिषद् गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादनमा मद्दत गर्न श्री ३ महाराज मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र अन्य नौ जना बनाएका छौँ । त्यसमा बिपी कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो ।त्यसपश्चात् उक्त सरकारले तत्काल शासन चलाउन २००७ साल चैत १७ गते नेपाल अन्तरिम शासन विधान पारित गरियो तथा चैत २९ गते राजा त्रिभुवनद्वारा लालमोहर प्रदान गरी जारी गरियो । त्यस अन्तरिम विधानमा दुई वर्षभित्रै विधान सभाको चुनाव गराउने भन्ने उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्र राजा त्रिभुवनले विधान सभाको चुनाव गराउने कुनै जाँगर देखाएनन् । राजनीतिक पार्टीले बेला बेलामा दबाब दिए पनि कुनै प्रतिव्रिmया देखाएनन् । उल्टै राजा त्रिभुवनले बिस्तारै अन्तरिम विधान संशोधन गरी सबै राजकीय अधिकार आफूमा निहित गरे । उक्त विधान नौ पटकसम्म संशोधन गरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको व्रmान्तिको भावना र अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भएकोविपरीत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार खोसे । जनव्रmान्तिले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरी राजाको संवैधानिक नायकत्वमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । यसको विपरीत राजा त्रिभुवनले अन्तरिम विधान संशोधन गरी दरबारलाई शक्ति सम्पन्न तुल्याए । संशोधन २०१० साल माघ ७ गते राजा त्रिभुवनले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी राजालाई सम्पूर्ण राजकीय शक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरे । उनले त्यही दिन नेपाल गजेटमा प्रकाशित गराई न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक स्वतन्त्रता एवं प्रधान न्यायालयले प्राप्त गरेका मूलभूत अधिकार हटाई आफँैमा निहित गराए । प्रधान न्यायालयको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था खारेज गरियो । प्रधान न्यायालय रहने २००८ मा व्यवस्था गरिएको “प्रधान न्यायालयको आदेश र फैसला अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुने छ,” भन्ने वाक्यांश हटाइयो । त्यो ऐनको दफा ३० लाई खारेज गरियो र प्रधान न्यायालयको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार पनि खोसियो ।यसरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको जनव्रmान्तिले ल्याएको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसे । संविधान सभा निर्वाचन पनि विभिन्न बहानामा गरी टार्दै गए । २०११ साल फागुनमा उनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा भए । उनले त झन् कठोर भई प्रजातन्त्रमाथि कुनै प्रहार बाँकी राखेनन् । सर्वप्रथम शासनसत्ता लिएपछि २०१२ साल माघ १५ गते मन्त्रीपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्न चौथो पटक अन्तरिम विधान संशोधन गरियो । त्यसपछि २०१५ जेठ २, जेठ १९ तथा २०१६ असार १४ गते पनि संशोधन गरी बाँकी सरकार (मन्त्रीमण्डल) मा रहेका अधिकार पनि आफूमा निहित गरे र सर्वशक्तिशाली भए । राजा महेन्द्रले पनि संविधान सभाको निर्वाचन नगराई विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै गए । संविधान सभा निर्वाचनको माग टारेर पछि आमनिर्वाचन घोषणा गरे । त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन ग¥यो । प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले विकासनिर्माणमा जोड दिए । शताब्दीदेखिको सामन्ती प्रथामा आधारित बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, सहकारी जस्ता व्रmान्तिकारी कदम चाले । असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै इजराइललगायत राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे । मुलुकभित्र यातायातको क्षेत्रमा राजमार्गको सर्वेक्षण गराए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण, काठमाडौँ धुलिखेल बर्दीबास जनकपुर मार्ग धनगढी–डडेल्धुरा मार्ग काठमाडौँ–हेटौंडा रोप वे जस्ता मार्ग निर्माण गर्न सोभियत रुस, अमेरिका जस्त मुलुकसित सहयोगमा सर्वेक्षण गराए । बिपीका यही सुधारका कार्यव्रmम देखेर महेन्द्रमा इष्र्या पलायो र २०१७ सालको काण्ड भयो । नेपाली जनताका आशा निराशामा परिवर्तन भए । प्रवासमा रहेका कांग्रेसका नेताले सशस्त्र व्रmान्तिको आह्वान गरिसकेका थिए । २०३१ साल पुसमा ओखलढुङ्गा काण्डमा राम र लक्ष्मण जस्ता होनहार युवाले सहादत दिइसकेका थिए तापनि राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै पन सुधारका सङ्केत दिएन । बरु पञ्चायती व्यवस्थामा दोस्रो संशोधन गरी झन् कठोर बनाए । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नै चलाए । २०३३ साल पुस १६ गते करिब आठ वर्षको प्रवासबाट बिपी मेलमिलापको सिद्धान्तसहित नेपाल फर्किए । उनीमाथि सात वटा सङ्गठानिक मुद्दा थिए जसमा फाँसीको सजायसम्म हुने सम्भावना थियो । अदम्य साहसका धनी कोइराला ज्यानका बाजी लगाएर नेपाल फर्किए । बिपीको नेपाल आगमनले नेपाली राजनीतिमा एउट तरङ्ग पैदा गरेको थियो । उनलाई भेट्न दिनहुँ सयौँ कार्यकर्ता सुन्दरीजल जेलमा जान्थे । बहुदल टार्न जनमत सङ्ग्रह गरियो । बहुदल हराइयो । २०३९ साउन ६ गते बिपीको देहावसान भयो ।२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्रलाई ३० वर्षपछि उहाँकै छोरा राजा वीरेन्द्रले २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातन्त्र फिर्ता दिन बाध्य भए । त्यसअघिका १८ वर्षको कार्यकालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै सुधार गरेनन् । बुबा राजा महेन्द्रकै पद चिह्नमा हिँडे । २०४७ साल कात्तिकमा निर्माण भएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले तय गरेको मार्गचित्रमा नै हिँडे । २०५८ साल जेठ १९ गते निधनअघि राजा वीरेन्द्र केही अपवादबाहेक संवैधानिक राजसंस्थालाई नै पालना गरे । त्यसपछि संयोगवश राजा बनेका ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ साल जेठ ८ गते संसद् विघटन गरियो । त्यसपछि असोज १९ गते तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारी अधिकार राजाले लिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका माग सम्बोधन गर्न राजा तयार भए । त्यो बाटो नै गणतन्त्रको जगको ढुङ्गा बन्यो ।२०६५ साल जेठ १५ गते नवगठित संविधान सभाबाट बहुमत सभासद्ले करिब साठे दुई शताब्दीको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदा ग¥यो । त्यसपश्चात् विगत १६ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकको शासन सत्ता चलिरहेको छ । जनताले जनआन्दोलनबाट फालिएको राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने राजावादीले गत चैत १५ गते विध्वंस मच्चाई धनजनको ठुलो क्षति गरे । एक पत्रकारसहित दुई युवाले सहादत प्राप्त गरे । कलङ्कको इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रलाई पुनः बिउँझाउने राजावादीको दिवा सपना पूरा हुने छैन । सात सालदेखि अहिलेसम्म राजतन्त्रले लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासमा बाधा पु¥याइराखेको आमनागरिकलाई थाहा छ । विगत साढे सात दशकको इतिहासमा लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नदिनुमा निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहेको छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । बोलीबाट होइन व्यवहारबाटै नागरिक चाहना पूरा भए भने पुनरुत्थानवादी शक्तिले टाउको उठाउन पाउने छैन । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, राजतन्त्र होइन ।
रङ्गमञ्चमा उत्साह, चित्रकलामा भविष्य
चित्रकलाको भविष्य राम्रो छ भन्ने धेरै छन् । पहिला चित्रकलामा सन्दर्भ सामग्री जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले प्राविधिक विषयले धेरै सहज बनाएको छ । चित्रकलामार्फत नै समाजको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ क्यानभासमा रङ पोत्न युवा जमात तनमन दिएर लागेको छ ।अघिल्लो वर्ष झैँ नेपाली नाटकघरहरूमा यस वर्ष पनि निकै उत्साह छायो । नयाँ पुस्ताको रङ्गमञ्चप्रतिको आकर्षण २०८१ सालमा झनै बढेको देखियो । रङ्गकर्मीहरू नाटक मञ्चनमा सधैँ झैँ सव्रिmय नै देखिए । फरक परिवेशमा फरक शैलीका नाटक मञ्चन भए । नाटकका कथामा अनेकन खालका विविधता देखियो । २०८१ सालमा मञ्चन भएका नाटकमध्ये ‘हरि हजुरबा’ अत्यधिक रुचाइएको नाटक बन्यो । त्यस्तै यस वर्ष मञ्चन भएको ‘लेम्लेम्मा’, ‘ढुकढुकी ७२ मेगाहर्ज’, ‘मुक्कुमलुङ’, ‘काँचो धागो’, ‘सोरठी’, ‘महासत्व’ जस्ता नाटकमा दर्शकको भरिभराउ उपस्थितिले रङ्गमञ्चलाई अझ माथि उठाउन मद्दत ग¥यो । मण्डला, सर्वनाम, शिल्पी र कौसीमा नियमित जस्तो नाटक मञ्चन भए । द्वन्द्वकालको पृष्ठभूमिमा आधारित यस नाटकले एक हजुरबाको प्रतीक्षाको कथामार्फत दर्शकको मन छुने काम ग¥यो । २०८१ सालमा नेपाली रङ्गमञ्चका लागि एक सकारात्मक वर्ष साबित भएको छ । विभिन्न नाट्य समूहको सहकार्यमा काठमाडौँ मात्र होइन, बाहिरका सहरमा पनि थुप्रै नाट्य गतिविधि सम्पन्न भए । २०८१ सालमा पनि युवापुस्तामा रङ्गमञ्चप्रतिको आकर्षण धेरै नै देखियो । कलाकार तथा नाटक निर्देशक अशान्त शर्मा कथावस्तु, प्रस्तुति तथा अभिनयका हिसाबले केही राम्रा नाटक मञ्चन भएको स्विकार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०८१ साल नाटकका लागि मात्र नभई कलाका सबै विधामा दर्शकको राम्रो उपस्थिति रह्यो ।” उहाँका अनुसार २०८१ मा चलचित्रतर्फ ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले महाकुम्भ नै ल्यायो । जसले कला क्षेत्र चलायमान भएको बुझ्न सकिन्छ ।यस वर्ष नाटक महोत्सव पनि राम्रो स्थान पाए । वर्षको सुरुवातदेखि नै विभिन्न सहरमा नाटक महोत्सव आयोजना भएका थिए । चाहे त्यो पोखरामा आयोजित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’ होस् या काठमाडौँमा सम्पन्न ‘छुनुमुनु नेपाल–भारत बालनाटक महोत्सव’ । यस्तै राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’ ले मुलुकभरका नाटककार, निर्देशक र कलाकारलाई एउटै छानामुनि ल्याउन मद्दत पनि ग¥यो । यसै वर्ष ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव–२०२५’ काठमाडौँसँगै तीन वटा सहर बेलबारी, पोखरा र चितवनमा पनि सम्पन्न भयो । सर्वनामको आयोजना गरेको ‘पिपुल्स थिएटर फेस्टिभल’ इटहरी र धनकुटामा पनि भयो । २०८१ सालमा नै सङ्गीत नाट्य एकेडेमीले ‘नेपाल–भारत रङ्ग महोत्सव’ को आयोजना गरेको थियो । यस्ता खालका महोत्सवले नेपाली नाटकलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउन ठुलो सहयोग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवले नेपाली रङ्गमञ्चलाई विश्वमञ्चमा चिनाउन अवश्य नै महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । रङ्गकर्मी सोमनाथ खनालका अनुसार नाटक हुनु मात्रै रङ्गमञ्च चलायमान हुनु होइन । नाटक सँगसँगै नाटकलाई विकास गर्ने अन्य गतिविधि भइरह्यो भने रङ्गमञ्च चलायमान भएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । २०८१ सालमा विभिन्न खालका महोत्सव आयोजना भए जसले नेपाली रङ्गमञ्चको वातावरण अझ राम्रो बनाउँदै गएको खनालको बुझाइ छ । यहाँ राम्रो कमाइ नगरेको चलचित्रलाई पनि राम्रो ग¥यो भनेर गफ दिने चलन छ तर रङ्गमञ्चमा भने यस्तो नभएको उहाँको भनाइ छ । कलाकारको पारिश्रमिक र यता उता तिरोतारोले नै नाटकबाट कमाएको आम्दानी सकिन्छ । रङ्गकर्मी आकाङ्क्षा कार्की भन्नुहुन्छ, २०८१ सालमा एकदमै धेरै नाटक मञ्चन भए । यस वर्ष डिसेबल कलाकारसँग काम गर्ने मौका पायौँ । धेरै नाटक मञ्चन भएकाले कति आए कति गए भन्ने लेखाजोखा राख्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “आशान्त शर्मा निर्देशित नाटक ‘काँचो धागो’ व्यापारिक हिसाबले कौसी थिएटरका लागि ठुलै बल्कबस्टर साबित भयो ।” समग्रमा २०८१ साललाई रङ्गमञ्चका लागि उत्साहजनक वर्षकै रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्ष थिएटरपिच्छे नयाँ नयाँ नाटक मञ्चन भएर काठमाडौँ उपत्यका रङ्गमञ्चमय बन्यो । रङ्गमञ्चमा प्रायः विदेशी नाटकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर देखाइन्थ्यो । अहिले नेपाली नाटकको व्रmेज र माग धेरै बढेको हुनाले नेपाली नाटकलाई दर्शकले रुचाउन थालेका छन् । आफ्नै गाउँघर, विभिन्न समुदायका संस्कृति कथामा नाटक मञ्चन हुन थालेका छन् जुन एक राम्रो परिवर्तनको संज्ञा पनि हो । यद्यपि यस वर्ष फरक जनरामा बनेका भूगोल र संस्कृतिमा आधारित नाटक दर्शकको रोजाइमा परे पनि व्यावसायिक हिसाबले भने थौरै नाटकले मात्रै दर्शकको साथ पाए ।२०८१ मा चित्रकलानेपाली कला क्षेत्रका लागि वर्ष २०८१ समग्रमा सुखद रह्यो । रङ्गमञ्च मात्र नभएर विभिन्न चित्रकारको कलाले २०८१ लाई कलरफुल बनाउन मद्दत ग¥यो । २०८१ सालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चित्रकलालाई झन् माथि उठाउने काम भए । कुनै पनि कार्यशालामा होस् या ग्यालरीमा चित्र किन्न र हेर्न आउनेको जमात बढेको नै देखियो । ललितकला क्षेत्रका लागि २०८१ साल उत्साहजनक नै देखिएको छ । कलाकारको उपस्थिति, कलाभित्र हुने गतिविधि, प्रदर्शनी, कार्यशाला प्रशिक्षण गोष्ठी, अनुसन्धान २०८१ सालमा धेरै भए जो कला क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक साबित भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्र थुम्केलीका अनुसार ललितकलाले चित्रकला बिव्रmीका लागि भन्दा पनि यसको प्रवर्धन, संरक्षण, अनुसन्धानको निम्ति अगाडि बढ्न प्रतिष्ठानले पहल गर्ने हो । व्यक्तिले या ग्यालरीले गरेको कामका डाटा ललितकलामा नहुने उहाँको भनाइ थियो । २०८१ साल पनि अघिल्ला वर्षझैँ उत्साहजनक साबित भएको थुम्केलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिला प्रतिष्ठानसँग चारदेखि पाँच सय कलाकार जोडिएका हुन्थे भने अहिले त्यो दोब्बर कलाकारसँग प्रत्यक्ष गतिविधिमूलक काम गरेका छौँ । भित्तेचित्र बनाउने कार्य २०८१ सालमा व्यापक ढङ्गले अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । २०८१ सालले चित्रकलालाई बजार पनि दिएको छ, सचेतना भर्ने काम पनि गरेको छ र कलाको महìव पनि बढाउने काम गरेको छ । २०८१ सालमा राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी–२०८१ पनि भयो जसले ललितकलाकर्मीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न विशेष सहयोग गर्ने काम ग¥यो । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ललितकलाको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न मुलुकमै पहिलो पटक प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी गरी त्यस प्रदर्शनीबाट छनोट भएका उत्कृष्ट कलाकृति राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा राखेर एउटै छानामुनि विविध कलाको अवलोकन गर्ने अवसर दिएको थियो ।नेपाल आर्ट काउन्सिलका महासचिव विकासरत्न धाक्वा गुणस्तरको हिसाबले चित्रकला क्षेत्र एकदमै चलयामान तरिकाले अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कला क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ । २०८१ सालमा राम्राराम्रा कलाकारले आफ्नो सिप देखाउनुभएको छ । चित्रकलाको बजार एकदमै राम्रो छ तर यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी अझ पुगेको छैन । कला र संस्कृतिमा सरकारले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो एकदमै कम छ ।” २०८१ सालमा पनि चित्रकला प्रदर्शन हुने व्रmम बढ्यो तर यसको बजार कस्तो छ भन्ने अझै पनि प्रस्ट छैन । महँगो मूल्य र चित्रकलालाई नबुझ्नाले पनि यसको मौलिकता हराउँदै जाने हो कि भन्नेमा धेरैको चिन्ता छ । चित्रकलासहितको कलामा देखिएको आकर्षण तथा प्रदर्शनीमा आएको व्यापकताले अबको वर्ष उत्साहजनक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय रङ्गमार्फत समाजलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने माध्यम बनेको छ, चित्रकला । चित्रकारले हाम्रो मनमस्तिष्कले सोच्न नसकेका विषयलाई सुन्दर आकारले चित्रमा दिने गर्छन् । यतिबेला चित्रकलाको विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न क्याफेमा कला प्रदर्शनी हुन्छ । यसबाहेक अपार्टमेन्ट र हाउजिङहरूमा पनि कला सजिन थालेका छन् । यसले कलाको महìव झन् बढेर गएको आभास हुन्छ । कलाको मौलिकता पनि बढेर गएको छ । अहिले भइरहेका विभिन्न प्रदर्शनीले कलाकारलाई माथि उठाउने काम गरिरहेको छ । कला प्रदर्शनी बढ्दो मात्र छैन बिक्दो पनि छ । कतिपय कलाकार आफ्नै ग्यालरीबाट चित्र बेच्दै आएका छन् । जसले यस वर्ष कला गतिविधिमा राम्रो उत्साह जगाउने काम गरेको छ । नेपालमा अहिले चित्रकलाले व्यावसायिक गति लिएको छ । यस वर्ष कला क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन बढ्दो छ । अहिले तीन वटा विश्वविद्यालयका चार ठाउँमा स्नातक तह चित्रकला पढाइन्छ । चित्रकलाको भविष्य राम्रो छ भन्ने धेरै छन् । पहिला चित्रकलामा सन्दर्भ सामग्री जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले प्राविधिक विषयले धेरै सहज बनाएको छ । चित्रकलामार्फत नै समाजको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ क्यानभासमा रङ पोत्न युवा जमात तनमन दिएर लागेको छ । अहिले प्रायः आर्ट ग्यालरी खाली हुँदैनन् । त्यहाँ चित्रकलासम्बन्धी केही न केही गतिविधि भइरहेका हुन्छन् । जसका कारण सुन्दर चित्र बिव्रmी गर्न केही समस्या पर्दैन । त्यसैले पनि २०८१ सालमा राम्रो चित्रले धेरै राम्रो बजार पाएको थियो । यही गतिमा अघि बढे कलाको भविष्य उज्ज्वल छ तर सरकारको कला क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
भ्रूणहत्याले निम्त्याउने सङ्कट
भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन हुनु नै मानव अधिकारको हनन हुनु हो । नैतिकता, इमानदारिता, सच्चरित्रता, सदाचारिता तथा वैधानिकता सबै समाजबाट हराउँछन् । सभ्यता, संस्कृति, स्वदेशाभिमानको ह्रास आउँछ भ्रूणहत्याले ।मनुष्यको भू्रण आदिम अवस्था हो । यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले जीव के हो भनेर बुझ्न सोच्न जरुरी छ, भू्रण हत्या गर्नुभन्दा पहिला । भ्रूणको शरीरको रचना वयस्क मनुष्यको जस्तै टाउको, ब्रेन, आँखा, कान, नाक, अनुहार, गर्धन, पेट, मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो, मुत्र तथा प्रजनन प्रणाली, हात, खुट्टा आदि सबै तीन÷चार महिनाभित्रै बनेका हुन्छन् । भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन गर्नु हुँदैन । ब्रेनको लिम्बिक सिस्टम जसले सम्झना, मनोभावना भाव, सिक्ने कार्य आदि सबै भ्रूणले ४९ दिनभित्रमा नै गर्छ ।दुई हप्तामा स्पष्ट देखिने मुटुको धडकन भ्रूणको आफ्नै रगतले नै हो । ४३ दिनमा अनुसन्धेय गरिएका भ्रूणका ब्रेन वेबले पनि भ्रूण पूर्ण मनुष्य हो । ४५ दिनमा आमाको पेटमा भ्रूण चल्छ । बाह्र हप्तामा भ्रूणका सबै अङ्गले काम गर्छन् । भ्रूणले आफ्नो बचाउको हर प्रयास गरेको हामीले डा. बेनार्ड नाथेन्सको करुण व्रmन्दन (दी साइलेन्ट स्व्रिmम) भन्ने फिल्ममा देख्न सक्छौँ । जब बच्चा गर्भमा बास लिन्छ, त्यसै दिनमा उचाइ, स्वभाव, मनोभाव र समस्त जीवन एउटै सेलमा रहेको हुन्छ । यदि गर्भिणी हुँदा राम्रो हेरविचार पु¥याएको छ, रक्सी, चुरोट, ड्रग्स र धेरै दुध पिएको छैन भने बच्चा सकुशल जन्मन्छ । अब उसलाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म राम्रोसँग हेरविचार र राम्रो स्वस्थ खाना खुवाइएन भने ऊ कहिल्यै पनि पूर्ण क्षमतावान् मनुष्य हुन सक्दैन । यो सानो बालकको आफ्नै प्रणाली छ । यहाँ सबैको आफ्नै महìवपूर्ण समय छ । अलौकिक शक्ति आत्माआमाका २३ र बाबुका २३ व्रmोमोजोमलाई संयोजन गर्ने परम अलौकिक शक्ति नै आत्मा हो । आत्माको चर्चा वृहदारण्य, छन्दोग्य, कठोपनिषद् र मुण्डक उपनिषद्मा विशेष रूपमा वर्णन पाइन्छ । ग्रीक दार्शनिकहरू पनि अर्थात् आफूलाई जान भन्दछन् । मान्छेको विराट् रूप र त्यसमा रहेको आत्मालाई बुझ्नेले भ्रूणलाई बुझ्छ । मानव शरीरका असङ्ख्य सेललाई संयोजन गर्न सक्ने परब्रह्म भ्रूणमा विराजमान छ । त्यसैले जसले नास्छ उसैको नाश निश्चित छ । ब्रह्महत्या र भ्रूणहत्याको प्रायश्चित छैन भन्छन्, हाम्रा प्राचीन मनीषिहरूले । भ्रूणमा चेतना हुने कुरा माथि नै ठाउँ ठाउँमा चर्चा गरियो । भ्रूणहत्यालाई हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, व्रिmश्चियन तथा पारसी धर्मले पनि महापातकी कुकृत्य मानेको छ ।मानवता कता ?सूचना प्रविधि, विज्ञान र जीव प्रविधि विज्ञानको दू्रत विकासले आजको मनुष्यले सबैभन्दा ठुला हाँकहरूको निरन्तर सङ्ग्राम बेहोर्नु परेको छ । समानता र स्वतन्त्रताका आधुनिक मूल्यमान्यतामा निकै डर धम्की देखा परेका छन् । यसको समाधानमा भूमण्डलीय सहयोगको खाँचो छ तर धर्म, संस्कृति राष्ट्रियताको वर्गीकरणले वैर भावना मनुष्यमा छ र भूमण्डलीय सहयोगको आशा गर्न सकिन्न । भौतिक शास्त्रका प्रोफेसर मिकियो काकुले ‘भविष्यको भौतिकशास्त्र’ भन्ने पुस्तकमा सोनोग्रामको प्रविधिको विकासले मुम्बईको एउटा भ्रूणहत्याको क्लिनिकमा आठ अजार भ्रूणहत्यामा सात हजार ९९३ बालिका रहेछन् । त्यस्तै चीन, दक्षिण कोरियामा पनि लिङ्ग छनोटको समस्या छ । दक्षिण कोरियामा तेस्रो जन्मने बच्चा ६५५ पुरुष हुन्छ । जोसुवा प्रागरको किताबमा लेखेको कुरा हो (सन् १९९२) यो २५ वर्षयता चार करोड बालबालिकाको भ्रूणहत्या अमेरिकामा भएको बताइएको छ । यो पृथ्वीमा भ्रूण एकतिहाइ जन्मनुभन्दा पहिला नै आमाको पेटमा मारिन्छन् । संसारभरमा प्रत्येक दिनमा जन्मने तीन लाख ५३ हजारमा करिब एक लाख २० हजार बालबालिका आमाको पेटमा नै हत्या हुन्छन् ।अब भनौँ भ्रूण के हो भन्ने नै नबुझी हत्या गर्नु कदापि राम्रो होइन । मनुष्यमा विवेक, यथार्थ ज्ञान, सहनशीलता, क्षमा, सत्य, इन्द्रीयलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति, मनोनिग्रह तथा सुख–दुःख, सृष्टि–प्रलय, भय–अभय तथा हिंसा–अहिंसा, स्वधर्मको आचरण, दान, कीर्ति–अपकीर्ति, मनुष्यमा आउने दैवी गुण सबै ह्रास हुन्छन् । भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन हुनु नै मानव अधिकारको हनन हुनु हो । नैतिकता, इमानदारिता, सच्चरित्रता, सदाचारिता तथा वैधानिकता सबै समाजबाट हराउँछन् । सभ्यता, संस्कृति, स्वदेशाभिमानको ह्रास आउँछ भ्रूणहत्याले । नारीवादीको नाउँमा भ्रूणहत्या बढाइएको छ । भ्रूण नारीको अरी होइन यो त परमानन्दको द्योतक हो । परमानन्द नै भगवान् हो । भ्र्ूणहत्याले निम्त्याउने खतरापरिवार सभ्यताको आधार हो । भ्रूणहत्याले सभ्यताको आधारलाई नै खलल पार्छ । यस्तै भए अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा असक्तलाई पनि हत्या गरे हुन्छ भन्ने आवाज आउन सक्छ । यसले बालहत्यालाई प्रोत्साहित गर्छ । आमा र बच्चाको अलौकिक सम्बन्धलाई नास्छ । बालहत्या र भ्रूणहत्यामा नीतिगत त्यस्तो सार्थक भिन्नता छैन । यस्तै संसारको सृष्टि सञ्चालन गर्न यौन प्रकृतिप्रदत्त वा दैवी गुण हो । यसले यौन दुर्गुण कस्मो, प्लेबोय, गे अर्थात् समलिङ्गीहरूको बिगबिगी समाजमा बढ्ने छ । मानसिक (यौन) रोगीका सङ्ख्या बढ्ने छन् । ड्रग्स सेवन बढ्ने छ । यौन शिक्षा सख्त जरुरत छ । यस्ता यौन विकृत नारीवादी बढेमा नारीहरूको पवित्रतामा नै घात पु¥याउने छन् । समाजमा धेरै किसिमका हिंसा बढ्ने छन् ।नारी ममतामयी जननी हुन् । नारी आमा नबनी पक्का नारी हुन्नन् । नारी–योनीमा आउनु नारीले सृष्टि धान्न हो, प्रलय गर्न होइन । भ्रूणहत्या प्रलय निम्त्याउनु हो । यस धर्तीमाताका सबै मानिसलाई (आदमबाहेक) नारीले नै जन्माएको तथा पालनपोषण गरेकी हुन् । नारी जस्तो सोच्छिन्, जसरी तिनीहरूको जीवन चलाउँछिन् त्यस्तै भएर राष्ट्र चल्छ । यसै गरी आजका भ्रूण नै भोलिका बालबालिका हुन् । यिनै बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । यिनैलाई मारे के राष्ट्र बच्ला ? सबैले एक मिनेट ध्यान दिएर सोचाँै । सबै पवित्र आत्मा धारण गरेका महामानव तथा मनिषीहरूसँग निवेदन छ, यो सृष्टिको पहिलो बिहान भएको देशमा भ्रूणहत्या रोकौँ ।यो धर्मको विषय पनि हो । संसारका सबै धर्मले जीवनलाई पवित्र रहस्यमय नै मानेका छन् । भ्रूणहत्या अधर्म र धर्मबिचको युद्ध चल्दै आएको छ । यो कुनै धार्मिक सम्प्रदायको मामिला होइन, समस्त मानव जगत्को मामिला हो । पृथ्वीमा भ्रूणहत्या बढ्नु एउटा तानाशाहको (हिटलर) र उनको डाक्टरको भनाइमा लाग्दा हो । गर्भपतन जस्तो ठुलो पाप अर्को छैन । भ्रूणहत्या गर्नेलाई ब्रह्महत्या गर्नेलाई भन्दा दुई गुणा बढ्ता पाप लाग्छ । भ्रूणहत्याले अति जीविततामा नै खतरा उत्पन्न गरेको छ । सर्भाइभलमा आजको विज्ञानको चमत्कारले मन्द विष दिएर वा कडा विष दिएर खतरामा पर्ने दोसाँधमा छ । कृत्रिम मनुष्य उत्पादन गर्ने, क्लोनिङ, आमहत्या बढाएर, इयुजेनिक्स, इथ्नुसिया, बालहत्या, मानव अङ्गका व्यापार, कृत्रिम गर्भाधान आदिले पनि मनुष्यको अति जिविततामा खतरा आउँछ । भ्रूणहत्याले हाम्रो न्याय निसाफको विवेक बुद्धिलाई नै अप्रचलित तुल्याउन सक्छ । भ्रूण पूर्ण निर्दोष मनुष्य हो, उसले यस धर्तीमा जन्मन पाओस्, न्याय पाओस्, खुसीसँग खेल्न पाओस् । भ्रूणहत्याले देशमा शान्ति हुँदैन । भ्रूणहत्याले महिलाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा ठुलो क्षति पु¥याउँछ । जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक सन्तुलन हुन्न । बालबालिकाको असन्तुलनले राष्ट्र असन्तुलन हुन्छ । बालिकाको सङ्ख्या घट्दा युवकहरूले विवाह गर्ने युवती नपाउन सक्छन् । युवा बिदेसिन्छन् । देशमा उपयोगिता तथा जीविकाका सामान सबै विदेशी हुन्छन् । व्यापार गर्ने पनि तिनै विदेशी हुन्छन् । धनी पनि तिनै विदेशी हुन्छन् । यहाँका युवतीहरू पनि तिनै विदेशीसँग विवाह गर्छन् । नेपालमा नेपालीको भन्दा जनसङ्ख्या विदेशीको भएपछि देश कहाँ रहन्छ ? सचेतना आवश्यक गर्भपात गर्दा महिलाहरूलाई हुने खतरा पूरै बताउनु पर्छ । गर्भाशय छेदित हुन्छ । पुनः बच्चा नरहन सक्छ । अत्याधिक रक्तस्रावले आमाको मृत्यु हुन सक्छ । मासिक धर्म खराबी, कम्मर दुख्ने रोग लाग्न सक्छ आदि आदि । एउटा बालकलाई सबल सशक्त विशेष व्यक्तित्वको व्यक्ति बनाउन आमाको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैले पूर्ण सहयोग गर्नु पर्छ । सरकारले सुत्केरी महिलालाई एकबर्से तलबी बिदा दिनु पर्छ । सन्तान दुई वा तीनमा सीमित राख्न उचित हुन्छ । गर्भनिरोधका अनेकौँ उपाय हुँदा हुँदै गर्भपतनलाई परिवार नियोजनका रूपमा हेरिनु अमानवीय मर्यादाशून्य कार्य हो । काम ऊर्जालाई मानवीय कार्यमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । जस्तै विद्या आर्जनमा पहिलो २५ वर्ष । अर्थ आर्जन र सन्तान उत्पादनमा दोस्रो २५ वर्ष । तिनकै हेरचाहमा अर्को २५ वर्ष । बाँकी जीवन इन्द्रीय संयममा रहनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा सिद्ध पुरुषहरूले भनेका छन् ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोध’ । अन्त्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो भनाइ अत्यन्त मार्मिक छ :चिन्ता छ के पालिनुको तँलाई ? पाल्न्या छ विश्वम्भर खुवाइ पियाइ । यस्तो नहुन्थ्यो त किन फेरी पैले दूध बन्दछ बालकका करैले ।।
‘व्यापार युद्ध’ को छायामा हाम्रो कूटनीति
शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपछि अर्को निर्णयका कारण तरङ्गित विश्व केही दिनयता ‘कर युद्ध’ मा होमिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका सयौँ ‘कार्यकारी आदेश’ ले विश्वलाई नै तरङ्गित पारेका थिए । खास गरी ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कठोर र निर्मम निर्णयले सुरुवातमै सारा विश्वलाई उथलपुथल बनायो । आफ्नो भूमिमा लुकीछिपी रहेका लाखौँ आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने अमेरिकी अभियान अहिले पनि जारी छ । त्यही सूचीमा परेका दर्जनौँ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले फर्काइदिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी विमानले नै केही नेपालीलाई यहाँको विमानस्थलमा ल्याएर छोडिदियो । पहिलो चरणमा लगभग एक हजार ३६५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर यसअघि नै अमेरिकाले सूची जारी गरिसकेको थियो । खास गरी लुकीछिपी अर्थात् तल्लो बाटो अमेरिका जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको थियो । त्यसमा लाखौँ, करोडौँ रुपियाँ दलाललाई बुझाएर ज्यानमै जोखिममा राखेर महिनौँ दिनको हिँडाइपछि नेपाली अमेरिका छिरेका थिए । त्यसको लहर यस्तोसम्म चल्यो कि पश्चिम नेपालका कतिपय गाउँ नै अहिले रित्तिएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली अमेरिकामा बिनाकागजात बसिरहेका छन् । योसँगै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा रहेका अनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विश्वका कैयौँ कुख्यात अपराधीलाई पनि डिपोर्ट गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आफ्नो ‘एलियन एनिमी एक्ट’ पनि ब्युँझायो । त्यसकै आधारमा उसले विश्वकै खतरनाक अपराधीलाई अर्को देशमा सारिरहेको छ । अमेरिका आफैँमा एक विश्व शक्तिराष्ट्र हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा अरू पनि शक्तिराष्ट्र उदाउने व्रmममा छन् । अमेरिकाले आफ्नो त्यही शक्तिको ‘साख’ जोगाइराख्न कैयौँ त्यस्ता पुरातन नियम कानुन ब्युँताएको छ । जसले अमेरिकीलाई ‘अमेरिकी पहिलो’ भन्ने ट्रम्पको नाराले सम्बोधन गरिरहेको भान हुन्छ । यस्तो अमेरिकाका रैथाने नागरिकमा एकप्रकारको उत्साह आउनु स्वाभाविक नै हो । तथापि त्यसले विश्वका कैयौँ देशलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी उसको ‘कर नीति’ ले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्रिने सामग्रीमा लगाएको नयाँ करले विश्व बजारकै आपूर्ति चव्रmलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा महाशक्ति बन्न खोजिरहेको चीनसँग अहिले अमेरिकाको जुन प्रकारको ‘कर युद्ध’ चर्किएको छ, यो तनावका कारण अर्थतन्त्रका कैयौँ सूचकमा ‘रातो बत्ती’ बल्ने व्रmम सुरु भएको छ । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी उपभोक्ता बजारको लगभग ९० प्रतिशत हिस्ता आयातमै निर्भर छ । त्यसैलाई रोक्न र आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अहिले विश्वका सबै देशलाई ‘भन्सार कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो मार चीन तथा युरोपेली तथा अरू उत्पादक राष्ट्रमा देखा पर्न गयो । चीनले त अमेरिकालाई निरन्तर एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ । यद्यपि अनेक कारण चीन र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको तनाव नयाँ भने होइन । कुनै न कुनै विषयमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व लामो समयदेखि उस्तै छ । अहिलेको कर नीतिमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनप्रति निर्मम र कठोर देखिएका छन् । अमेरिकाले सुरुमा विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । चीनका हकमा भने उसले निकै कर वृद्धि गरिदियो । अमेरिकाले चीनमाथि २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याउँदा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि १२५ प्रतिशत कर घोषणा गरेर करको जवाफ करबाटै दियो । अमेरिकाले भारतलाई ४६ प्रतिशत करसहित विश्वका अरू पनि देशलाई लगाएको भन्सार करलाई भने आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । चीनमाथि भने उसले निरन्तर कर लगाइरहेको छ । चिनियाँ वस्तुका लागि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । चीन–अमेरिका व्यापारमा चीन नै अगाडि छ । अमेरिकी बजारमा लगभग एक हजारभन्दा बढी प्रकारका सामान पुग्छन् । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी सामग्री भने निकै न्यून छ । यसमा व्यापार घाटा अमेरिकालाई नै छ । गत वर्ष मात्रै यी दुई शक्तिराष्ट्रबिच लगभग ५८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । त्यसमा चीनले लगभग ४४० अर्बको चिनियाँ वस्तु र सामग्री अमेरिका पठाउँदा अमेरिकाबाट चीनले भने लगभग १४५ अर्ब जति मात्रै आयात ग¥यो । यसबाट अमेरिकालाई लगभग २९५ अर्ब डलर व्यापार घाटा भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो व्यापार घाटा उसको अर्थतन्त्रका निकै विशेष ठानियो । यद्यपि ट्रम्पले हालै मात्र लगभग ४१ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो सबैभन्दा ठुलो बजार भएको अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै कर वृद्धि गर्दै जान थालेपछि अब चीनले आफ्ना सामान अमेरिकामा पठाउँदा खुद मूल्यको १४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करको रकम भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छैन । त्यो भनेको सिधै अमेरिकी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समालेदेखि नै कैयौँ त्यस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, जहाँ उहाँका हरेक निर्णयले कतै न कतै विश्व व्यवस्थालाई छोइरहेको छ । उहाँले विदेशी सामग्रीमा लगाएको करका कारण अहिले सारा विश्व नै धु्रव्रीकृत हुन थालेको छ । चीनले अमेरिकाको यो कदमलाई व्यापारिक ‘दादागिरी’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक हुन व्यापार साझेदार देशलाई आह्वान गरिरहेको छ । त्यसमा अहिले अस्ट्रेलियाले भने अमेरिकाविरुद्ध नजाने भन्दै चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । चीनले पटक पटक आफ्नो अडानलाई दोहो¥याउँदै पनि आएको छ । बाँकी विश्वले अहिले चीन–अमेरिकाको यो कर युद्धले कस्तो बाटो समाउला भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । अहिले चीनले विभिन्न उपाय अपनाएर अमेरिकालाई अप्रत्यक्ष जवाफ दिइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसबारे आफैँले नबोले पनि उहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायले एकपछि अर्को प्रतिव्रिmया दिइरहेका छन् । यसबिचमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा चीन पछि नहट्ने र अन्तिमसम्म लडिरहने जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका व्यापारसँग सम्बन्धित ‘श्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेर चीनले विश्व खुला बजारको पक्षमा चीनको अडान सधैँ दृढ रहने जनाउँदै आएको छ । अमेरिकी बजारमा एकप्रकारको ‘प्रतिबन्ध’ झेलिरहेको चीनले भने अब आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन नयाँ बजारको खोजी गरिरहेको छ । यही साता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको एकसाथ भ्रमण गर्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर तनाव उत्पन्न हुँदै गएपछि चीनले आफ्नो बजारको विकल्प खोजिरहेको यो सन्दर्भमा भएको उहाँको यो भ्रमणले केही नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जे भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकप्रकारको हठबाट सुरु भएको विश्वशक्ति राष्ट्रको यो करयुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल जस्ता साना देश पनि पक्कै प्रभावित हुने छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपालले पनि अमेरिकामा विभिन्न सामान निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि भने अमेरिकाको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै हुने छ । यद्यपि यसअघि नै अमेरिका पुग्ने नेपाली उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि पनि सकिन लागेको छ । गलैँचा, गार्मेन्टलगायत कृषि र रैथाने उत्पादनका लागि अमेरिका पनि नेपालका लागि ठुलो बजार नै हो । यद्यपि आधाभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तुमा आयातमै निर्भर नेपाल जस्ता देशका लागि व्यापारको यो सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापि यसको ठुलो प्रभाव रहन पनि सक्छ । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लगभग १७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री अमेरिका पठाएको थियो भने लगभग १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नेपाललाई अमेरिकासँग लगभग दुई अर्ब १६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ । यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिराष्ट्रबाट घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले पनि अब व्यापार कूटनीतिलाई फेरि एक पटक पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र आफैँमा एक प्राविधिक पक्ष हो । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै खालका रणनीतिक आयाम हुन सक्छन् । यस्तोमा शक्तिराष्ट्रसँग भिड्नुभन्दा पनि त्यसबिचबाट नेपालले आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । यो कर युद्धबाट सृजित वैश्विक वातावरणको लाभ नेपालले पनि लिनसक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नै खाले मौलिक आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यो उदार अनि खुला अर्थतन्त्रको वैश्विक युग हो । विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता वैश्विक मञ्चमा शक्तिराष्ट्रको यो कर युद्धबारे पनि चर्चा, बहस र चिन्ता सुरु भएका छन् । तथापि अमेरिका भने कैयौँ यस्ता वैश्विक मञ्च तथा सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई अलग गराउँदै आएको छ । यसले विश्वका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि सिधै प्रभावित गर्छ । ९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले अपनाएको खुला र उदार अर्थनीतिले विश्वलाई नै एउटा व्यापारचव्रmमा बाँधेको थियो । त्यसले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्र पनि विश्व शक्तिराष्ट्रसँग त्यही चव्रm अन्तर्गत गाँसिन पुगेका हुन् । विश्व बजार अनि विश्व अर्थतन्त्रको अबको स्वरूप कस्तो होला अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सन्तुलित तथा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्ध कीर्तिपुर अभियान
कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिले महìवपूर्ण नगर हो । परम्परागत सम्पदा, धार्मिक स्थल तथा शिक्षण संस्थाको उपस्थितिले कीर्तिपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायले कीर्तिपुरलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एक महìवपूर्ण नगरका रूपमा चिनाएको छ । इतिहासलाई हेर्दा कीर्तिपुर आफ्नै विशेष पहिचान बोकेको नगर हो । नेवार समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको यस नगरले मल्लकालदेखि नै कला संस्कृति तथा परम्परागत सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । कीर्तिपुरले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कीर्तिपुरको भूमिका सदैव उल्लेखनीय छ । यो नगर खुला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षर र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेको नगरपालिका हो । विसं २०५३ मा नगरपालिका घोषणा गरिएपछि यस नगरलाई व्यवस्थित विकासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त, शैक्षिक तथा पर्यटन केन्द्रका रूपमा सहरको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको नगरले ‘सफा, हरियाली, समावेशी र समृद्ध सहर’ को दूरदृष्टि लिएको छ, जसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबिच सशक्त बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ ।कीर्तिपुरको आर्थिक सम्भावना उच्च छ । विशेष गरी पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, हस्तकला, कृषि तथा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेर कीर्तिपुरलाई एक आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, विशेष गरी लघु तथा मध्यम उद्योग, हस्तकला, जडीबुटी, वस्त्र उद्योग, तथा सहरी कृषि प्रवर्धनका क्षेत्रमा । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कीर्तिपुरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई औँल्याएको छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार व्यवस्थित सहर विस्तार, भूमि एकीकरण कार्यव्रmम र सहरी कृषि प्रवर्धनले कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई बल पु¥याउने छ साथै हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन कीर्तिपुरको प्रमुख आर्थिक सम्भावना क्षेत्र हो । यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा बाघभैरव मन्दिर, चिलन्चो स्तूप, पुराताìिवक सम्पदा तथा नेवारी वास्तुकलाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अध्ययन पर्यटनका लागि आकर्षण बढाउन सक्छन् । खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्न कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यहाँका धार्मिक स्थल, प्राचीन मठमन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने महìवपूर्ण साधन हुन् । यदि यी सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रवर्धनमा लगानी गरियो भने कीर्तिपुरलाई एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्पदा पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । बाघभैरव मन्दिर, उमामहेश्वर मन्दिर तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्छ । पदयात्रामार्ग, साइकल ट्रेल तथा साहसिक पर्यटन तथा खेलकुदका कार्यव्रmम विकास गर्न सकिन्छ । चम्पादेवी जङ्गल, टौदह ताल तथा जलविनायक क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नु पर्छ । स्थानीय संस्कृति, जात्रा, पर्व तथा परम्परालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पारिस्थितिक पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो आवास परियोजना कार्यान्वयन गरी कीर्तिपुरलाई हरित सहरका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।कीर्तिपुरमा उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि विभिन्न सम्भावना छन् । हस्तकला, पस्मिना, ढाका कपडा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ तथा ‘एक घर एक उत्पादन’ जस्ता कार्यव्रmम लागु गर्नु पर्छ । चोभार औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा साना तथा मध्यम उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्नु पर्छ । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु पर्छ ।कृषि तथा हरित अर्थतन्त्र कीर्तिपुरका लागि अर्काे महìवपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ जैविक कृषि, जडीबुटी खेती तथा हरित सहर विकास कार्यव्रmमलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । जैविक कृषि तथा सहकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान तथा नवीनतम प्रविधिलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । युवा रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गर्दै स्थानीय युवालाई नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । समृद्धि निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा वातावरणीय दिगोपन कायम राख्दै आर्थिक विकासका अवसर सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । सहरी हरियाली प्रवर्धन, सहरी वन विस्तार, फोहोर पुनः चव्रmण तथा व्यवस्थापन, हरित भवन प्रवर्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमार्फत कीर्तिपुरलाई एक आदर्श हरित सहर बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । कीर्तिपुरको विकासलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा भूउपयोग जस्ता लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै कीर्तिपुरको योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अनैतिक आन्दोलन
स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ ।झन्डै दुई सातादेखि शिक्षकहरू सडकमा छन् । तिनले सरकारको सन्नीमा समात्न भन्दै एसइईको कापी जाँच्न रोकेका छन् । वैशाख १२ गतेका लागि निर्धारित १२ कक्षाको परीक्षाको काममा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् र विद्यालयमा चार दिनअघिबाट निर्धारित नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्नालगायतका काम ठप्पै पारेका छन् । उनीहरू हाकाहाकी राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको संविधानलाई पनि नमान्ने भन्दै जोरजुलुम गर्दै छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू यस्तो आन्दोलनका अगाडि झुक्दै गएको देखिएको छ । केही दिनअघि म शिक्षकका मागमा आँखा डुलाउँदै थिएँ । १८ बुँदामध्ये विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा साधारण मानिसको पहुँच बढाउन तथा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न के अपनाएका नीतिलाई भने पूरै बेवास्ता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार अरू कम्पोनेन्ट तर शिक्षक केवल एउटा कम्पोनेन्टका कुरा उठाएर राज्यलाई झुकाउन खोज्दै छन् । २०३७ र २०३८ सालका शिक्षक आन्दोलनमा सामेल भएको र २०४३ सालमा कास्कीको शिक्षक सङ्गठनको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा काम गरेकाले म शिक्षकप्रति केही झुकाव राख्छु तर म अहिले शिक्षकले गरेका आन्दोलनका मागमा सहमत हुन सकिनँ । खास गरी त्यसको मर्ममा जसले विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अभ्यास गर्ने निर्वाचित स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई चुनौती दिन्छ, आफूलाई अभिभावकभन्दा एक तहमाथिको भन्ने घमण्ड गर्छ । यो एकप्रकारले अनैतिक आन्दोलन पनि हो ।राज्यले संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दासम्म शिक्षासम्बन्धी संविधानको आशय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको शिक्षा ऐन नल्याएर दुनियाँलाई उल्लु बनाएको कुराको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ तर यसको अर्थ शिक्षक सङ्गठन अर्थात् ट्रेड युनियनका अनावश्यक दबाबसामु झुुक्दै राज्यलाई घँुडा टेक्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई पटक्कै समर्थन गर्न सकिन्न । हालै सङ्घीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका व्रmममा संसदीय उपसमितिले निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूले अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव उल्ट्याएर त्यस्तो कुलिङ पिरियड नराख्ने सहमति गरेको समाचार आएको थियो । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबनेर सङ्घीय प्रणालीकै बदनाम भइरहेका बेला पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ढुलमुलेपन र अवसरवादी सोचाइका कारण कर्मचारी ऐन निर्माणमा हाबी हुँदै गए । यसको परिणाम अहिलेसम्म पनि सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको निजामती सेवा व्यवस्थापन भएको छैन । यसमा पनि कर्मचारी सङ्गठनको दबाबसामु राजनीतिक दलको नेतृत्व झुक्दै गएकैले यो समस्या आइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यो समस्याले नेपाल वायुसेवा निगम, सिमेन्ट उद्योगलगायतका संस्थान, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानसमेतको हुर्मत लिने काम भएको छ । विश्वविद्यालय त भिसीलगायत पदाधिकारीको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको दबाबकै कारण डुबेका छन् । यस्तो लाग्छ ट्रेड युनियनहरू आफैँ कार्यरत संस्थामा आगो झोसेर खरानी पोको पार्दै घरतिर दौडिन हतारमा हुन्छन् र राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले ल्याउने खरानीमा आफ्नो आङ सेकाउन व्यस्त छ ।ट्रेड युनियनको ऐतिहासिक भूमिकाट्रेड युनियन आन्दोलन पँुजीवादी उत्पादन पद्धतिकै सहउत्पादन हो । निजी प्रतिष्ठानले श्रमको अत्यधिक शोषण गरेर आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्ने जस्तोसुकै हतकन्डा पनि अपनाउने, कुनै पनि बेला कामदारलाई कामबाट निकाल्ने, उसलाई केवल बाँच्न र उसको मृत्युपछि आवश्यक पर्ने श्रम गर्ने उत्तराधिकारी जन्माउन सक्ने गरी मात्र ज्याला दिने गर्थे । यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको दयनीय र अमानवीय अवस्थाबारे फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘कन्डिसन अफ वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड’ मा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन मजदुरहरू सङ्गठित हुन थालेपछि नै ट्रेड युनियनको स्थापना र विश्वव्यापी विस्तार भएको हो । बेलायतको चर्चित चार्टिस्ट आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलन सङ्गठित उद्योगमा भएका पहिलो चरणको मजदुर आन्दोलनको अभिव्यक्ति थियो । पछि गएर अरू पेसा र व्यवसायका कामदारमा यस्ता सङ्गठन विस्तार हुँदै गए ।निश्चय नै खास गरी मजदुर, किसान र विद्यार्थी सङ्गठनको विश्वको राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका छ तर राजनीतिक रूपले कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएका देशमा ट्रेड युनियनको भूमिका आफ्नो पेसागत हक हितका पक्षमा प्रतिष्ठानलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सीमित रहन्छ । यस्ता सङ्गठन वरपर हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित रहने कामदारको मतले चुनावमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल पनि यस्ता सङ्गठन बनाउन या उनीहरूका मागबारे सकारात्मक पक्षपोषण गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले विश्वका विकसित पुँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेलिरहेकै छ । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन मूलतः राजनीतिक प्रकृतिका संस्था हुन् । यस्ता सङ्घ सङ्गठनसँग मूलतः चार वटा शक्ति हुन्छन् । पहिलो, यिनीहरू सङ्गठित हुने भएकाले राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र प्रतिपक्षी शक्तिलाई कमजोर बनाउन यस्ता सङ्गठन काम लाग्छन् । दोस्रो, तलब र सुविधा मात्र होइन, संस्थाको दोहन गरेरसमेत यसका पदाधिकारीले कमाउन सक्ने भएकाले उनीहरू राजनीतिक दलका लागि दाता सरह हुन्छन्, लेबी र चन्दा सहयोगको स्रोत बन्छन् । तेस्रो, दबाब सिर्जना गरेर सम्बन्धित संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान र सरकारमातहतका कार्यालय) को नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् । चौथो, दबाबका माध्यमबाट नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक दलका हितको सुरक्षा गर्छन् । साना हुन् या ठुला दल सङ्घ सङ्गठनका उपरोक्त भूमिकाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न लालायित हुन्छन्, जसले अन्ततोगत्वा राज्यलाई र सम्बन्धित संस्थालाई पनि हानि गर्छ ।पुच्छरले हल्लाइरहेको शरीरविराटनगर जुटमिलमा २००४ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनदेखि नै नेपालमा थालनी भएको ट्रेड युनियनले आन्दोलन २०३६ सालपछि शक्ति आर्जन गर्दै गएको हो । यस्ता सङ्गठनको निर्माणमा नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादी दुवै खाले राजनीतिक दलको सव्रिmय भूमिका रहेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न थालेदेखि नै खास गरी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका सङ्गठन, संस्थानका ट्रेड युनियन थप प्रभावकारी मात्र बनेनन्, आफ्ना पेसागत हितमा सीमित नरहेर उनीहरू आफू कार्यरत संस्थालाई नै ट्रेड युनियनको स्वार्थ अनुरूप चलाउन सव्रिmय भए । यसले हाम्रो शासनप्रणालीमा उत्तरदायित्वको अभाव हुर्काउन मद्दत गरेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्ता सङ्गठनले कहिल्यै योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास गरेको थाहा पाइएको छैन । कर्मचारी सङ्गठनमा काम गरेकै कारणले उनीहरुको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म हुने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसम्मको सरुवा बढुवामा समेत यिनीहरूको हात बलियो हुने भएकाले प्रशासनमा उल्टो सोपान निर्माण भएको छ । टिप्पणी तलबाट माथितिर सर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने निर्णय चाहिँ माथिबाट हुने र तलकाले लागु गर्ने पद्धति हुन्छ तर राजनीतिक शक्तिका आडमा सचिवलाई पहिले निर्णय गर्न लगाएर पछि टिप्पणी उठाउन बाध्य पार्ने र सचिवले सुब्बासँग या शाखा अधिकृतसँग खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनिन्छ ।गत फागुनमा हाम्रो आमा र बाको अन्तिम संस्कार लगातार जस्तो गर्नु परेको थियो । त्यसव्रmममा कर्मचारीदेखि शिक्षक र पत्रकारदेखि राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म भेटघाटका लागि आएका थिए । यसरी आउनेमध्ये भएका राजनीतिक कुराकानीमा केही महìव पाएको विषय सुशासनको अभावबारे थियो । सिंहदरबारमै कर्मचारीका रूपमा कार्यरत केही साथीका अनुभवमा एउटै निष्कर्ष थियो, अहिलेको समस्याको ८० प्रतिशत कारण नेपालको नोकरसाही संयन्त्र हो । यसलाई सही लिकमा ल्याउन सके सुशासन र विकासले गति लिन्छ (केहीले त जोड दिएरै यो विषयमा कलम चलाउन मलाई आग्रहसमेत गरेका थिए) । यसका पछाडि ट्रेड युनियनको दबाब र त्यसको बाटो दीक्षित भएर हुर्केको नेतृत्वको हात छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । मसँग यस सम्बन्धमा कुरा गर्ने ९० प्रतिशतले कर्मचारी संयन्त्र र १० प्रतिशत जतिले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरेका छन् (यसको सत्यापनमाथि पूरा दाबी गर्ने अनुसन्धान भए÷नभएको मलाई थाहा छैन) ।ट्रेड युनियनहरू आधुनिक लोकतन्त्रका अभिन्न अंश हुन् । कतिसम्म भने पञ्चायत जस्तो अधिनायकवादी व्यवस्थाले समेत आफ्ना समर्थक सङ्गठन बनाउने गथ्र्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ट्रेड युनियन राजनीतिका मुख्य आधार नै हुन् । अझ भन्दा मजदुर सङ्गठन साम्यवादी दलका लागि मातृसंस्था सरह हो । यस्ता दबाब समूहको अभावमा सत्ता या राज्य निरङ्कुश बन्ने जोखिम रहन्छ । यसै गरी खास गरी निजी प्रतिष्ठानले मजदुरको श्रमको अत्यधिक शोषण गर्ने र त्यसबाट सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ्ने, अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागमा कमी आउने र समग्रमा सामाजिक असन्तोष र विद्रोह हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ तर यसको भूमिका पुँजीपतिको प्रतिष्ठानकै व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र बजारमा कसरी लाने भन्नेसम्मको विषयमा दखल दिन थाल्यो भने चाहिँ यो उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन सक्छ । यस्तो हुनु विद्रोहको अवस्था हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था होइन । अहिले त यस्तो देखिँदै छ, संविधान र कानुन हातमा लिने तर कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने शक्तिलाई सरकार र राजनीतिक दलले पुठोमा हात लगाएर उचालिरहेका छन् । हाम्रो राज्य प्रणाली जति यस्ता सङ्गठनको दबाब अनुरूप ऐन बनाउन, नीति नियम बनाउन थाल्छ, त्यसपछि राज्यले समग्र समाजको नेतृत्व गर्ने आधार र नैतिक बल दुवै गुमाउँछ । यहाँनिर उठाउन खोजिएको कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका आधारभूत नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने हो । यसमा स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ । यसतर्फ हाम्रो सरकार र राज्यका निकायको ध्यान जाओस् ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापन
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणहाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्थानेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् । छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।
अमेरिका–इरान वार्ताको तयारी
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।अमेरिका र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन । लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबिच तिक्तता छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यव्रmमलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यव्रmम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको आणविक हतियार बनाउन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जे जस्तो दाबी गरे पनि अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक भने इरानले परमाणु हतियारको खोजी गरिहेको कुरामा विश्वस्त छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।दशकौँदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको देशको आणविक कार्यव्रmममा सहमतिमा पुग्न ट्रम्पले इरानी नेताहरूलाई दुई महिनाको समयसीमा दिनुभएको छ । अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले बारम्बार अस्वीकार गर्दै यसको समृद्धीकरण गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । “मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु राम्रो हुन्छ,” ट्रम्पले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो छिटो हुन्छ र मध्यस्थकर्तामार्फत जानुभन्दा यसो गर्दा अर्को पक्षलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।” इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरानले इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन कठिन हुने प्रतिव्रिmया व्यक्त गर्नुभएको छ ।ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनी) ले इरानसँग गर्नुभएको आणविक सम्झौता रद्द गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । तेहरान र शक्तिहरूबिच सम्पन्न भएको सो सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने बदलामा आफ्नो आणविक महìवाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न बाध्य पारेको थियो ।“उनीहरूले मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्न चाहन्थे, त्यो अब आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरू चिन्तित छन्, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् । मैले उनीहरूलाई त्यस्तो महसुस गराउन चाहन्न, मलाई लाग्छ, उनीहरू भेट्न चाहन्छन् ।” ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताउनुभएको थियो ।खामेनीले अमेरिकी धम्कीले उनीहरूलाई कतै पनि पु¥याउने छैन भन्दै इरानविरुद्ध यदि उनीहरूले केही हानिकारक काम गरे भने पारस्परिक उपाय रोज्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास छोडेको छैन भने बमबारी गर्नेसम्मको चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको थियो । इजरायलले इरानका दुई सहयोगी हमास (सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आव्रmमण गर्ने प्यालेस्टिनी लडाकु) र लेबनानको हेजबुल्लाहमाथि ठुलो क्षति पु¥याएपछि ट्रम्पको पहुँच इरानका लागि कमजोर स्थितिमा आएको छ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको ह्वाइट हाउस बैठकमा इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौतामा पुग्ने आशावादी रहेको तर वार्ता असफल भएमा इरान ‘ठुलो खतरामा’ पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “यदि इरानसँगको वार्ता सफल भएन भने मलाई लाग्छ कि इरान ठुलो खतरामा पर्ने छ र म यो भन्न घृणा गर्छु, ठुलो खतरा किनभने उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसैबिच अधिकारीहरूले रुस, चीन र इरानले मस्कोमा इरानी आणविक मुद्दामा परामर्श गरेका छन् । नेतन्याहु व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई हल्लाउने अमेरिकी करबाट मुक्तिका लागि अनुरोध गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेपछि ट्रम्पको यस्तो खुलासा भएको हो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिचको व्यापार घाटा हटाउने र व्यापारका ‘अवरोधहरू’ पनि कम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँको देशले बैठकअघि अमेरिकी आयातमा आफ्नो अन्तिम बाँकी भन्सार शुल्क हटाउन कदम चालेको थियो ।नेतन्याहु र ट्रम्पले गाजाबारे पनि छलफल गर्नुभयो । गाजामा अमेरिकी मध्यस्थता गरिएको इजरायल र हमासबिचको अल्पकालीन युद्धविराम भङ्ग भएको छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायलमा भएको आव्रmमणका व्रmममा हमासले लिएका थप बन्धकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । “हामी अहिले अर्को सम्झौतामा काम गरिरहेका छौँ, जुन सफल होस् भन्ने आशा छ र हामी सबै बन्धकलाई बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।ट्रम्पले पनि गाजा क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने आफ्नो योजनामा जोड दिनुभयो । यसलाई उहाँले ‘एक उत्कृष्ट भूखण्ड’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो योजना पहिलो पटक फेब्रुअरीमा नेतन्याहुले उहाँलाई भेट्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । वासिङ्टनको इजरायलसँग उल्लेखनीय व्यापार घाटा रहेको भन्दै ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायताको सबैभन्दा ठुलो लाभार्थी इजरायललाई आफ्नो विश्वव्यापी भन्सार प्रहारबाट छुट दिन अस्वीकार गर्नुभयो । नेतन्याहुले आफ्नो आगमनपछि तुरुन्तै वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरसँग भेट गर्नुभयो । नेतन्याहुले ट्रम्पका दूत विटकफसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भने अमेरिका र इरानबिच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताबारे कुनै प्रतिव्रिmया दिनुभएन । इजरायल र इरानबिच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिका र इरानबिच प्रत्यक्ष वार्ता भई समस्याको निकास निस्केमा इरान र इजरायलबिचको दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले बर्सौंदेखि आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब खेप्दै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मान्नुभएको छैन । कूटनीतिक कारणले मात्र होइन, मुलुकको गणतान्त्रिक राजनीतिक र वैचारिक जग बचाउन पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।इरानमाथि दबाब बढ्दो छ र देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि ३२ प्रतिशत नाघेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ र देशको मुद्रा अहिलेसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गमा सार्वजनिक निराशा बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका व्यापक प्रदर्शनले त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक दमनबाट गुज्रिएको समाजलाई देखाउँछ । अहिले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर बनेको छ । उसका प्रमुख छद्म प्रतिनिधि हेजबुल्लाह, हमास र हुथीहरू पराजित भएका छन् । सिरियामा बसर अल–असदको सत्ता ढलेसँगै इरानको हेजबुल्लाहसँग महìवपूर्ण सम्बन्ध टुटेको छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव घटेको छ । आन्तरिक अशान्ति र क्षेत्रीय जोखिमका कारण इरान एक्लिँदै गएको छ । त्यसकारण तेहरानले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर सास फेर्ने ठाउँको खोजिरहेको छ ।सन् २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी समकक्षी हसन रोहानीबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यो सन् १९७९ को इस्लामिक व्रmान्तिपछिको सबैभन्दा उच्च तहको वार्ता थियो । त्यही वार्ताको फलस्वरूप सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच आणविक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट इरानलाई ठुलो राहत मिलेको थियो तर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा सो सम्झौता खारेज गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् १९५३ देखि अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआइए) को आडमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघ अपदस्थ भएको घटनादेखि इरान र इराकबिच भएको युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई गरेको समर्थनसम्मका घटनालाई इरानी नेताले बिर्सेका छैनन् । ती घटनासँगै सबैभन्दा पछिल्लो समय अमेरिकी ड्रोन आव्रmमणमा भएको जेनरल कसिम सुलेमानीको हत्यालाई पनि इरानी नेतृत्वले धोका र शत्रुता मान्ने गरेको छ । यी घटनाहरू तेहरानले बिर्संदैन र उसका निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।इरानका लागि लिबियाको जस्तो परमाणु निरस्त्र हुने सम्झौता छलफलको विषय नहुन सक्छ । परमाणु अस्त्रविहीन बनेपछि कर्णेल गद्दाफीको सत्ता सन् २०११ मा पश्चिमा राष्ट्रको आडमा भएको प्रदर्शनमा ढल्यो । उनको पनि हत्या भयो ।इरानका सर्वोच्च नेताले गद्दाफीको हालतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने गरेका छन् । अहिले इरानको परमाणु कार्यव्रmम नै उसको मोलमोलाइको सबैभन्दा बलियो आधार हो । उसका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भएको समय र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उससँग बाँकी अब परमाणु शक्ति मात्रै छ । कुनै बलियो सुनिश्चितबिना यो पनि त्याग्ने हो भने इरानी सत्ता विदेशी आव्रmमण र आन्तरिक असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्छ ।अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा इरानका सत्तासँग निकटस्थ उच्च वर्गमा राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना हुन सक्छ । यसले मध्यमार्गीलाई बलियो बनाउनुका साथै इरानको रिभलुसनरी गाडर््सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनि त्यसले इरानी सत्ताको पश्चिमाविरोधी बुझाइलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो र आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने सुधारवादी आन्दोलनको उदय हुन सक्छ । त्यसले कट्टरपन्थीको पकडलाई चुनौती दिन सक्छ ।अहिले दुवै पक्षसमक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ । अमेरिकाले पनि पारमाणविक गतिविधिलाई सीमित गर्ने वा निगरानीमा राख्ने यसअघिको सम्झौता गर्ने वा इरानका रणनीतिक पूर्वाधार निष्व्रिmय बनाउने महँगो सम्झौतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने छ । इरानले वैचारिक कारणले आफू एक्लो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वासिङ्टनमा कतिपय कूटनीतिज्ञले इरानसँग कूटनीति विफल हुने भन्दै सैन्य कारबाहीमा जोड दिएका छन् । अन्य कतिपय अमेरिकीले वार्ताबाट परिणाम पनि आउन सक्ने र उक्त क्षेत्रमा तनाव कम गर्दै स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो सम्भावना निकै उच्च छ । अमेरिका र इरानबिचको सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ । त्यसमा विफलताले यसअघि नै तरल रहेको क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । इरानका हकमा आन्तरिक र बाह्य दबाब छ । खामेनीलाई अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्न सम्भावनाका बिच आर्थिक, सामाजिक कारण र अशान्ति तथा रणनीतिक आवश्यकतालाई छल्न पनि कठिन भइरहेको छ । वार्ता सफल वा विफल जे भए पनि त्यसको परिणामले इरानको पारमाणविक कार्यव्रmमको मार्गलाई मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षाको भविष्यलाई पनि नयाँ स्वरूप दिने छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
बार नेतृत्वको चुनौती
नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।बारले खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिकामा कमी हुँदा कानुन व्यवसाय र व्यवसायीप्रति नै अविश्वास सिर्जना भई कानुन व्यवसायलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन छोडेको देखिन्छ । बारले शङ्कारहित तवरले आफूलाई कानुन व्यवसायीको साझा व्यावसायिक संस्था बनाउनु जरुरी छ । जसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन सकोस् । यसका लागि व्यावसायिकतावादलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउनु आवश्यक छ । अबको बार कम्तीमा पनि कानुन व्यवसायीको जीवनमा भेटिनु पर्दछ । व्यावसायिक र गुणस्तरीय बारले मात्र कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने नैतिक साहस राख्दछ । कानुन व्यवसायीको सङ्कटपूर्ण जीवनमा बार कहीँकतै भेटिँदैन तर बारलाई राजनीतिक मुद्दामा भने प्रशस्तै देखिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बारलाई कानुन व्यवसायीको हक हितभन्दा पनि पूर्णतः राजनीतिक दल वा दलका भगिनी संस्थाको स्वभाव र चरित्रमा बदलिरहेको छ । परिणामतः यस संस्थाको उपादेयतामा समेत प्रश्न उठने गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नयाँ शिराबाट विश्लेषण गरी बारको नीतिगत, संरचनागत र शासकीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि प्रस्थानविन्दु यस संस्थाप्रतिको कानुन व्यवसायी र नागरिकको शङ्कारहित विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । बारले कानुन व्यवसायीको दक्षता, उत्तरदायित्व र असल आचरण विकासका माध्यमबाट व्यवसायको संस्थागत एवं मर्यादित विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, दक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि समाज र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दक्ष भन्नाले व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता भन्नाले कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रताका साथसाथै कानुन व्यवसायीको साझा संस्था स्वयम् पनि अमूक राजनीतिक विचारको बन्दी नभई स्वतन्त्र हुने आँट जरुरी छ । जुन व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय संस्थाका लागि अनिवार्य सर्तसमेत हो । यस अर्थमा कानुन व्यवसायीलाई अधिकारको प्रतिरक्षक र बारलाई न्यायको पहरेदार संस्थाको एक मात्र भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता संस्था पर्नु वाञ्छनीय हँुदैन । जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनका लागि सङ्गठनात्मक र वैयक्तिक दुवै स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी बारलाई पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफूलाई अमूक राजनीतिक दलको विचारबाट मुक्त गर्दै समग्र संस्थाको पवित्रता र मर्यादालाई विश्वासयोग्य बनाउन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्दछ । कानुन विधा आफैँमा सामाजिक विज्ञानका साथ साथै आदर्श विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा यसमा संलग्न व्यक्तिको आदर्शले नै न्याय प्रणाली र मौलिक विधिशास्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । जुन कानुनी राजमा अपेक्षित विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा विकास र वकालत गर्ने संस्था आफैँमा विशिष्ट स्वभाव र चरित्र हुनु आवश्यक छ । संस्थागत विश्वासनीयतामा ह्रास आउनुको अर्को कारण भनेको व्यावसायिकतामा स्खलन आउनु पनि हो । यसको मुख्य कारण यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको आचरण र कार्यशैलीमा भर पर्दछ । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कानुन व्यवसायीको व्यवसाय दयनीय हुँदै गएको छ । व्यावसायिक असुरक्षा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नैतिकवान् कानुन व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था पुग्नुमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्रको अधिक राजनीतीकरणले यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि हो । अझ नवोदित कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कुरा त केन्द्रीय बारको मूल एजेन्डामा पर्नसमेत नसकेको देखिन्छ । यी र यस्ताका कारणले कानुन व्यवसायीको साझा सङ्गठनका रूपमा भन्दा पनि ‘डिफ्याक्टो’ रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनमा बदलिएको अवस्था छ । यदि व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहने हो भने यस्ता संस्थाको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता विषयलाई सच्चाउने एक मात्र विधि भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो आचरण कार्यशैली सुधार गर्दै बारलाई आमकानुन व्यवसायीको साझा मुद्दामा मुलतः व्यावसायिक वृत्ति विकासमा केन्द्रित गर्नु नै हो । जसरी राजनीतिमा आआफ्ना मान्यता र विचारका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र भ्रातृ संस्था गठन गर्ने पद्धति विकास भएको छ, त्यसरी नै बार पनि विभाजित भएको छ । निश्चय नै एउटा कानुन व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसमा निश्चिित विचार सोच हुनु अन्यथा होइन तर बार जस्तो व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिको थलो बनाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिप्रति तटस्थ आमकानुन व्यवसायीको बार विकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । परिणामतः बेलाबखत केन्द्रीय बारको विकल्पमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सुनिन थालिसकेको छ । यसको मूल कारण बारको अति राजनीतीकरण नै हो । यसै सन्दर्भमा थियोडो जे चेनेयरले अमेरिकामा केन्द्रीय बार अवधारणाप्रति अध्ययन गरी बार पब्लिक एजेन्सी, कम्पलसरी मेम्बरसिप अर्गानाइजेसन वा प्राइभेट भोलन्टियरी एसोसिएसन के हो भनी उठाएको यी अवधारणागत त्रिकोण प्रश्न जसलाई उहाँले असङ्गति (इन्कोहिरेन्स) भन्नुभएको छ । यसले बारको सार्वजनिक छवि के हुने भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै स्पष्ट गर्न माग गर्दछ । सन् १९८३ मा उठाइएको यो सवाल नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी हर्बर्ट हार्लेको अवधारणा अनुसार कानुन क्षेत्रमा बढ्दो विशिष्टीकृत कार्यले कानुनी पेसा वा व्यवसायलाई विशिष्टीकृत रूपमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विभक्त गरिरहेको हँुदा साझा व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई निषेध गर्दछ भनिएको छ । उहाँका अनुुसार समयव्रmममा केन्द्रीय बार कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा आकर्षणको (एडिकोइट ट्र्याक्सन) केन्द्र बन्न छोड्दछ । उहाँको विचारमा आमकानुन व्यवसायीलाई केन्द्रीय बारमा आबद्धताको आकर्षण गराउने हो भने छनोट प्रोत्साहन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि आज यो उत्तिकै लागु हुने देखिन्छ । यी र यस्तै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी नवनिर्वाचित नेतृत्वले कानुन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन सङ्कल्प लिनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनले शङ्कारहित तवरले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकालाई खरो रूपमा उतार्न आफैँभित्र शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । विश्वासिलो, व्यावसायिक र साझा छविसहितको गतिशील संस्थाको छवि निर्माण गरी बार, बेन्च र कानुन सङ्कायसमेतलाई सन्तुलित रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत हक हित हो । बारले लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा विकास र संवर्धनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वको सफलता यसैमा निर्भर रहने छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।
बार निर्वाचनको सन्देश
अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।यही चैत २३ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा एकातर्फ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र अर्कातर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका नामबाट मुख्यतः दुई समूहबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विजय हुने समूहले ‘विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी बार ः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीमा सुधार’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०१३ पुस ७ का दिन तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको सव्रिmयतामा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको थियो । प्राडा मिश्र नेपाल बारको २७ औँ अध्यक्षका रूपमा चुनिनुभएको छ । निर्वाचित यो टिमले नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितका लागि कार्य गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्ने, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको विधान, विनियम र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अवलम्बित सङ्कल्प एवं पारित प्रस्तावसँग अनुसाङ्गिक र प्रासङ्गिक हुने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा कुल ८९ वटा बार एकाइ रहेका छन् । नेपाल बारको भूमिका हेर्दा यसले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालमा भएका कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बारको समेत महìवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानमा एक मात्र पेसागत सङ्गठनका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेख हुन सकेको देखिन्छ । हुन त नेपाल बार पूर्ण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । तसर्थ विगतमा यसको भूमिका गौरवपूर्ण थियो तर कहिलेकाहीँ सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो भनिए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रूपमा खुलेर नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र झुकावमा रहेको पेसागत समूहका कानुन व्यवसायीले नेपाल बारको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गर्दै आइरहेका छन् अर्थात् नेपाल बारमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा विशेषतः लोकतान्त्रिक पक्षधर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन वा प्रगतिशील विचारधारा भएका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनबिच प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । कि त नेपाली कांग्रेसनिकट कि त नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायीबिच मात्र प्रतिपस्र्धा हुने गथ्र्याे भने अपवादमा यी दुईमध्ये कुनै समूहले मुलुकमा विकसित राजनीतिक तालमेलका आधारमा कुनै तेस्रो समूहलाई पनि अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिने गर्थे । यसअघि लोकतान्त्रिक पेसागत समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष पदमा र माओवादी समर्थित पेसागत समूहका तर्फबाट अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मतदानअघिसम्म समूह विभाजित भएर आआफ्नो आस्था अनुसार मतदान गर्ने गरिएको भए पनि मतगणनापछि प्राप्त परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै पराजित हुन पुगेका पक्षले समेत नेपाल बारको महìव र गरिमा कायम राख्नका लागि यसअघिसम्म सहयोगी र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि हिजोको त्यो परम्परालाई कायम राख्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नेपाल बारको छाताभित्र एकाकार हुने गरेको सभ्य परम्परा कायम नै छ । नेपाल बार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीको सुधार गर्ने मूल लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यसका लागि उसले सरकारको भूमिकामा समेत रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ । बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यसले सदा सरकारले गर्ने कामको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले नागरिकको अधिकार खुम्चने कार्य हुन पुग्छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । अझ सरकारको कार्यव्यवहारले एक कदम मात्र लोकतन्त्रको आदर्श र मर्यादालाई खलल पार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा नेपाल बारले सशक्त खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन्छ भने त्यसमा जोडदार खबरदारी गर्न नेपाल बार सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत समूह भए पनि यसको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, यसले आजसम्म गर्दै आएको भूमिका अतुलनीय छ । यसले हरपल जनताका पक्षमा सरकारसँग होस् वा आवश्यक पर्दा न्यायमूर्तिका अगाडि समेत चट्टान भएर उभिने गरेका घटनाले नेपाल बारको गरिमा उच्च रहेको छ । तसर्थ राज्यमा कुनै घटना हुनासाथ नेपाल बारको प्रतिव्रिmया के आउँछ भनेर आममानिसको ध्यानाकर्षण हुने गर्दछ । आमनागरिकको ध्यान नेपाल बारतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले यसले थप जिम्मेवार भएर आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल बार करिब २६ हजार कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन मात्र होइन, यो न्याय र कानुनप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक नेपालीको पनि भरोसाको संस्था हो । यसले सदा न्यायका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने जनतामा भरोसा छ । यसले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सदा पैरवी गर्दछ भन्ने आमजनताको विश्वास छ । यसले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आमजनसमुदायको अपेक्षा छ । तसर्थ नेपाल बारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्दछ । यो कुनै दल विशेषको स्वार्थमा भन्दा संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्यको हुनु पर्दछ ।वर्तमान नवनिर्वाचित कार्यसमिति दुई ठुला दलको चाहना अनुसार निर्वाचित भएका कारण यसले नेपाल बारको मर्यादा कायम राख्न कतै चुक्ने त होइन भनेर एउटा कोणबाट आवाज पनि उठ्दै गरेको देखिन्छ तर त्यो आशङ्का सत्य हुन सक्दैन । यदि त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने पनि निर्वाचित कार्यसमिति, त्यसमा पनि बारको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक बारको साख जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता नेतृत्वमा नभएको पनि होइन । अघिल्लो बारको नेतृत्वले पनि उसको ब्रह्मले देखेको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेको र स्वयम् न्यायमूर्तिसँग जुध्दा अहिले पनि अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा मुद्दा झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने कसैले पनि त्यसलाई सिँढी बनाएर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्यो भने सरकारको कार्यविरुद्ध उसको आवाज धिमा हुन पुग्दछ । त्यसले नेपाल बारको गरिमालाई कमजोर बनाउने छ । तसर्थ नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने र पुगेका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफन्त कसैलाई पनि कुनै पनि तहको न्यायाधीश बन्न र बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने छैनौँ भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरिनु पर्दछ तब मात्र उसले गर्ने कार्यको ओज वृद्धि हुन्छ । तब मात्र समग्र कानुन व्यवसायीले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्वको अनुभूति गर्न पाउने छन् । हामी संविधान संशोधनको चरणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र त्यसको सुधारका लागि थप गर्नुपर्ने र घटाउनुपर्ने विषयबारे गम्भीर भएर नेपाल बारले अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल बार सरकारको ‘वाच डग’ मात्र होइन सहयोगी पनि हो । सरकारले गर्ने सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यमा नेपाल बारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा विरोध मात्र गरेर पनि प्रभावकारी हुन सकिँदैन । हुनुपर्ने कुराका लागि पूर्ण साथ र हुन नहुने कुराका लागि निर्भीक अवरोध गर्ने क्षमता नै नेपाल बारको विशेषता हुनु पर्दछ । आज नेपालको संविधानको संशोधनको मात्र कुरा उठिरहेको छैन, संविधानको संशोधनको औचित्यलाई प्रश्न उठाई व्यवस्था नै उल्टाउनु पर्दछ भनेर एउटा पक्ष जुर्मुराइरहेको छ । नागरिकमा वर्तमान संविधानको वास्तविक महìवको सन्देश प्रवाह गर्न पनि नेपाल बारको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । अतः संविधान, वर्तमान व्यवस्था र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पैरवी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति
कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि हो । उचित, तर्कपूर्ण, सारभूत र सर्वमान्य अवस्थाको अपेक्षा नै न्याय हो । राज्य, सरकार, शासन र प्रशासनको उदय पनि न्यायकै लागि भएको हो । न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीकरण, न्याय सभा, न्याय सेवा, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र र पद्धति त झन् न्यायप्रेमी जनताको न्यायोचित व्यवस्थाका लागि आविष्कार भएका हुन् । खासमा न्याय सुशासनको गन्तव्य हो । न्यायको अनुभूति कसरी हुन्छ ?न्याय सत्यको खोजी र हानिको पूरणभरण हो । न्याय निष्पक्षता र स्वच्छता हो । न्याय एक मान्यता हो, क्षमता हो र कार्य सम्पादन हो । नीति, कानुन, शासन र प्रशासनको उद्देश्य न्याय प्रदान गर्नु हो । पीडा, दुःख, हैरानी, असन्तोष, विभेद, शोषण, वञ्चितीकरण, पूर्वाग्रह र निराशाले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यसको सट्टा आनन्द, खुसी, सन्तोष, समानता, समता, शान्ति, अमनचयन, आशा, विश्वास र समभावले न्यायको अनुभूति गराउँछ । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग नै न्याय हो । सुशासन न्याय अनुभूतिको प्रमुख सूचक हो । यसका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन हुनु पर्छ । केन्द्रदेखि वडासम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले देखाउने निष्पक्ष र उचित व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउँछ । खासमा न्यायको अनुभूति बृहत् अवधारणा भएकाले हर समाज आफँैमा न्यायालय र त्यस समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक मन भएको र न्यायिक व्यवहार गर्ने न्यायाधीश हुँ भन्ने दायित्वबोध हुनु न्यायको अनुभूति गराउने उत्तम अवस्था हो । स्थानीय न्यायका लागि न्यायिक समिति न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्याय सम्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उपयुक्त सूत्र हो– न्यायको स्थानीयकरण । न्याय छिटो, छरितो, निःशुल्क वा कम शुल्कमा र निकटस्थ स्थलबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसका लागि नेपालको संविधानले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संरचनागत व्यवस्था गरेको र कानुनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनले तोकेको आफ्नो अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि बुझेर निष्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ ।न्यायिक समिति गठन प्रव्रिmया प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा न्यायिक समितिको संयोजकका लागि गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिमा रहने अन्य दुई जना सदस्य स्थानीय तहको गाउँ सभा÷नगर सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू निर्वाचनबाट प्रायशः नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको अभ्यासबाट देखिन्छ । अभ्यासबाट एउटै व्यक्ति पुनः दोहोरिएर न्यायिक समितिको पदाधिकारी बनेको कम देखिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्य बन्न निर्वाचित हुनुबाहेक कानुनले थप योग्यता तोकेको छैन । कानुनी ज्ञान वा विवाद निरूपणसम्बन्धी अनुभव भएमा उनीहरूका लागि विवाद निरूपणको कार्य गर्न सहज हुने थियो । समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूका लागि न्याय सम्पादनको कार्य एक नौलो र जटिल कार्य बन्न पुगेको देखिन्छ । न्यायिक समितिको दुःख न्यायिक समितिका अगाडि अनेकन दुःख छन् । दुःखका कारण पनि छन्, दुःख निवारणका उपाय पनि छन् र व्रmमशः दुःख निवारण भइरहेका पनि देखिन्छन् । मूलतः न्यायिक समितिले कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । स्थानीय विवाद निरूपण गर्न अत्यावश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समान संरचना छ तर समान संस्थागत प्रबन्ध रहेको अवस्था भने देखिँदैन । मूलतः न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेक्षित बनाउन निम्न संस्थागत प्रबन्धको अपरिहार्य छ ः (१) स्थानीय विवाद निरूपणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि उल्लिखित स्थानीय कानुन अपरिहार्य छ । यसका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन नै जारी गर्न मनासिब हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको कानुन छैन । (२) न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रव्रिmया पूरा गर्न कानुनी शिक्षा हासिल गरेका पृष्ठभूमिका जनशक्ति जस्तै कानुन अधिकृत, राय परामर्शका लागि कानुनविद् वा कानुनी सल्लाहकार, निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाहका लागि न्यायिक सहजकर्ता जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिका लागि कार्य गर्नु पर्छ । (३) प्रत्येक वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रको प्रबन्ध, न्यायिक समितिको सुनुवाइकक्षको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । (४) समय समयमा सफल र असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न अन्य न्यायिक समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तव्र्रिmया कार्यव्रmमको आयोजनासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (५) न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न विशिष्ट विभाग वा शाखाको व्यवस्था गरी विवाद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय प्रव्रिmया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन आदिको काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक संरचना बनाउन आवश्यक छ । उल्लिखित कार्यव्रmमका लागि सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्दा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक नै बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत हुने भएकाले यो त्यति कठिन कार्य पनि होइन तर पनि न्यायिक समितिका लागि कार्यव्रmम बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । यस प्रकारको दुःखले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बन्न दिएको दिँदैन । न्यायिक समिति कसरी सफल हुने ?नागरिकको दैलो दैलोमा सरकार पुग्नु सङ्घीयता हो भने न्याय सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनु न्यायिक सुशासन कायम हुनु हो । सुशासनको प्रमुख आधार न्यायपूर्ण शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो र यसका लागि ७५३ वटै न्यायिक समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । न्यायिक समितिसामु खडा भएका तमाम दुःख समयमै निवारण हुन सक्यो भने स्थानीय विवाद निरूपण अपेक्षित, सफल र प्रभावकारी हुन पुग्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय जनताको सहजै न्याय पाउने मौलिक हकको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न्यायिक समिति सफल भयो । न्यायिक समिति सफल हुनु भनेको सर्वसाधारण नेपालीले न्याय पाउनु हो । सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन सके मात्र न्यायिक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएको न्यायिक समितिको उपादेयता स्वतः पुष्टि हुन्छ । कानुनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त वा आफ्नो क्षेत्राधिकार जानकारी नभएको वा संस्थागत प्रबन्धको अभावका कारण नै किन नहोस्, न्यायिक समितिसामु खडा भएका प्रमुख दुःखले सताएका कारण न्यायिक समिति नै निष्प्रभावी हुन सक्छ । निष्प्रभावी हुने कि प्रभावकारी हुने भन्ने तत् तत् न्यायिक समितिको सोच, निर्णय र कार्यसम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ । अहिले देशैभरिका सबै न्यायिक समिति यस प्रकारको फरक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएर स्थानीय न्यायका उपभोक्तासमक्ष दिव्य परीक्षा दिँदै गरेको आभास हुन्छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायका निम्ति मेलमिलापमैत्री वातावरण विकास गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिलाई समाजको चौतर्फी सम्मान र प्रसंशा हुने अवश्यम्भावी छ । साथै यसै कारणबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सफल बनाउन मद्दत गर्ने छ । यस परीक्षालाई बेवास्ता गर्ने वा समितिसमक्ष आइपरेको दुःखलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निवारण नगर्ने न्यायिक समितिका लागि भने यो असन्तोषकोे कारण मात्र बन्ने छैन, अपितु उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत महँगो पर्न सक्ने छ ।
विप्रेषणमा सुधारको खाँचो
नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकमा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ ।कुनै एक देशको मानिस अर्को देशमा गएर कमाएर स्वदेशमा पठाएको पैसालाई विप्रेषण भनिन्छ । नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने इतिहास कोट्याउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि गाउँघरमा कलकत्ते र लाहुरे भन्ने प्रचलन हटिसकेको छैन । यिनै शब्दहरूको विकसित रूप हो विप्रेषण ।भनिन्छ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएका हुनाले ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यसरी विदेश पलायन हुनेहरू विदेशी रोजगारीका लागि नै गएका हुन् । करिब ६० लाखको हाराहारीमा ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा गएको देखिन्छ । यही जनशक्तिले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म धानिएको अवस्था छ ।अहिलेको अवस्थामा नेपालले विप्रेषणबाट राम्रो आम्दानी गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीमा विप्रेषणको रकम भित्रिने गरेको छ । यसरी आएको रकमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि यसका नराम्रा पक्ष पनि त्यत्तिकै प्रबल रहेका छन् । भोकाएको मानिसलाई पेटभरी एक छाक भात खान दिइयो भने ऊ जसरी खुसी हुन्छ अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षणिक भोकबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्छ तर सधैँका लागि हुन सक्दैन । दिगो र भरपर्दोका लागि त स्वदेशभित्रमा नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेर विदेश निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमैै ऊर्जाशील जनशक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन् भने अर्कोतर्फ वस्तु निर्यात गरेर राज्यले मनग्गे आयआर्जन गर्न सक्ने हुन्छ । नेपालमा भने आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएकाले आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि आयातमा नै निर्भर हुनु परिरहेको छ ।नेपाल वित्तीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर छ । देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको हुनाले नेपाल गरिब बन्दै गएको छ । विश्वमा नै मूल्यवृद्धिले दुःख दिइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत कठिन भएकाले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भौँतारिनु परेको अवस्था छ । शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकाले गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । युवा जनशक्ति पलायन हुने र खेती गर्ने मानिसको अभावले प्रायः सबै जसो खेतबारी बाँझो जग्गामा परिणत भएको छ ।नेपालको जनसङ्ख्यालाई पाल्ने भनेको नै कृषि हो । ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान व्रmमिक रूपले घट्दै गएको छ । केही वर्षअघि ७०÷७५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले खुम्चिएर केवल २४ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा यसरी कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु भनेको नेपाल विकासमा पछि पर्नु हो । विश्व एउटा सानो गाउँ जस्तै हुन गएको छ । एक देशको मानिस अर्को देशमा सहजै जान सक्छ । ऊ त्यहाँ गएर काम पनि गर्न सक्छ । यसरी विदेश गएर काम गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । गाउँमा प्रत्येक जसो घरबाट एक दुई जना रोजगारीका लागि विदेश गएकै हुन्छन् । त्यस कारण विश्वको धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा यति ठुलो हिस्सा ओगट्नु भनेको आर्थिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण पाटो बन्न गएको छ । विप्रेषणको कारणले गर्दा लाखौँ परिवारको जीवन धानिन पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा सहज हुन गएको छ । अहिले गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।विप्रेषणको प्रभाव खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम प्रवाह भएकाले शिथिल भएको ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणको रकमले केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको नै विप्रेषण हुन गएको छ । विदेशबाट वस्तु आयात गर्न सजिलो भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले बाह्य भुक्तानीमा कुनै समस्या देखिँदैन र सोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएको छ । आयात र निर्यातबिच सन्तुलन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि विप्रेषणको ठुलो भूमिका छ ।स्थिर भइरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र केही वर्षयता चलायमान भएको छ । विप्रेषणको पैसाले उपभोग बढाएको छ । वस्तु र सेवाको मागलाई बढाएको छ । सानातिना व्यवसाय, जग्गाजमिन, सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रमा लगानी गएकाले पुँजी निर्माणमा योगदान पुगेको छ । चाडपर्व मनाउन र आर्थिक सङ्कट टार्ने काम विप्रेषणले गरेको छ ।नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि विप्रेषणको ठुलो महìव हुन्छ । सानो आर्थिक संरचना भएको देश जसको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यस्तो देशका लागि विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किँदै गएको अवस्थामा एक मात्र विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।विप्रेषणबाट देशलाई धेरै फाइदा भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् । दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्षलगायत सबै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि देशको विकास कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको हुँदैन र देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जाने ठुलो जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्रिने भएको कारणले गर्दा वस्तु तथा सेवा सजिलै आयात गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त सञ्चिति हुने भएकाले आयात भुक्तानी गर्न पनि कुनै समस्या हुँदैन । विप्रेषणले आन्तरिक उत्पादनमा व्रmमिक रूपले ह्रास ल्याउने गर्छ । विप्रेषणको कारणले देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी हुने सम्भावना हुन्छ नै । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्था छ ।विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएमा आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किँदै जान्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा विप्रेषणको आगमनले धराशायी पनि हुन्छन् । मानिसको व्रmयशक्ति बढ्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुन जान्छ र परिणामस्वरूप ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गर्छ । यस अवस्थामा सजिलैसँग वस्तु आयात गर्न सकिने र भुक्तानी गर्न पनि विदेशी मुद्राको अभाव नहुने भएकाले देशको अर्थतन्त्र स्वभावैले परनिर्भर हुने गर्छ ।अर्कोतर्फ विदेशी सामानले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा स्वदेशी वस्तु महँगा हुने भएकाले आयातमा वृद्धि हुने गर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउने र आयातमा वृद्धि हुँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ ।नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ । रोजगारी नभएपछि विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम उपलब्ध हुँदैन । रोजगारीबाट धानिएको घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्रमासमेत धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ । जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको हुँदैन । अहिले आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले गर्दा बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ ।विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनले देशको आर्थिक अवस्थामा असर पारेको हुन्छ । रोजगारदाता मुलुकमा आएको मन्दी अथवा कसिलो आप्रवास नीतिले पनि विप्रेषण प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विप्रेषणमा अत्यधिक आश्रित हुँदा घरेलु अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन । मानिसको ध्यान कृषि, उत्पादन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा जाँदैैन किनभने विप्रेषणको पैसाले सहज रूपमा वस्तु उपलब्ध गर्न सकिने भएकाले आन्तरिक उत्पादन खस्कँदै जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस कारण विपे्रषणमा केन्द्रित हुनुभन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु नै राम्रो बाटो हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग
नेपालमा विद्यमान सबै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट तथा वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा छनोट समिति विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आआफ्नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी पठाएको दरबन्दीबमोजिम विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस गरी पठाउने काम गर्छ । सबै जसो विश्वविद्यालयमा तीन सदस्यीय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपतिले नियुक्त गर्ने र एक जना सदस्यका रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम निर्माण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । आयोगको कार्यविधि विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र सिफारिस गरेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा यी निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् ।विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैँमा एक स्वतन्त्र निकाय भए पनि यी आयोगहरूले गरेका नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रव्रिmयामा विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सकेका देखिँदैन । विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालामा यसका कामकारबाहीप्रति अविश्वसनीय वातावरण पैदा हुन गई बेला बेलामा बन्द, हडताल, घेराबन्दी र तालाबन्दी भइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सेवा आयोगहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा सेवा आयोगहरूले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि हाल सबै जसो काम लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नतिका काम आफूमातहतका कर्मचारीद्वारा गराउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षर मात्र उपयोग गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नति लोक सेवा आयोगमार्फत गरिनु अस्थायी समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसबाट समाधान खोजिनु राम्रो होइन । किनकि यो उच्च शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय होइन अर्थात् लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको विकल्प होइन । संसारका सबै जसो देशमा विश्वविद्यालयको निगरानी गर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा पदोन्नति गर्ने छुट्टै निकाय हुने गर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै स्वायत्त तथा विशेषीकृत आयोग आवश्यक छ । विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक अभ्यास पाइन्छन् । भारतमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालय प्रवेशको लागि नीति निर्धारण गरिन्छ, जसले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोक्छ । सोहीबमोजिम आन्तरिक रूपमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यस्तरीय एकीकृत सेवा आयोगहरू गठन गरी राज्यभित्रका विश्वविद्यालयको छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गरिन्छ भने स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्त छनोट प्रव्रिmया अपनाइन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समग्र नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गर्छ । अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय निकायहरूले सामान्य मापदण्ड र नीतिगत निर्देशन दिन सक्छन् तर वास्तविक छनोट प्रव्रिmया प्रायः विश्वविद्यालयकै अधिकारमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ को परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावले सुझाव दिए अनुसार नेपालमा एक उच्चस्तरको एकीकृत संयुक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै ऐन संशोधन गरी भएका सबै विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक खर्च कटौती गर्न सकिने ः छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त बजेट तथा जनशक्ति धेरै लाग्छ । त्यसैले एकीकृत सेवा आयोग बनाउने हो भने कम खर्चमा काम हुने छ । एउटै निकायबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदा वित्तीय दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ । प्राज्ञिक गुणस्तरमा विश्वसनीयता ः विश्वविद्यालयका छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक मापदण्ड हटाएर एकीकृत योग्यता निर्धारण प्रणाली लागु गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच गुणस्तर र योग्यतामा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय मापदण्डका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई प्रतिष्ठासमेत वृद्धि हुन्छ । यसरी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर उच्चस्तरका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्ति छनोट भई नेपालकै शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण ः फरक फरक विश्वविद्यालय फरक फरक स्थानमा रहेका कारण स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । एकीकृत सेवा आयोग स्थानीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन पाउँछन्, जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने आधार बन्न जान्छ । एकीकृत सेवा आयोगले नीति अनुसार लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रव्रिmयामा छनोट गर्ने आआफ्नै मापदण्ड भएका कारण व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म आदिको सम्भावित पूर्वाग्रह रहन सक्छ तर एकीकृत सेवा आयोग यसबाट मुक्त हुन सक्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाउँछ ।देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्छ । विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल दायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थामध्ये विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने मूलढोका भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग नै हो । प्रवेशद्वारमै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थाल्नु राम्रो होइन । हालसम्म रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नै सबै समस्याको समाधान होइन । नेपाल सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ ऐन संशोधन गरी तुरुन्तै सुधारको प्रव्रिmया अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । गठन प्रव्रिmयामा कानुनी बाटो फुकाउन राजनीतिक दलको सहयोगबिना सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सहजीकरण गरिदिए विश्वविद्यालयभित्र भोगिएका बेथिति, विसङ्गति, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता आदिबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष
खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन । खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।
